यूपी में 13,116 पंचायत सचिवों की बंपर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन?
उत्तर प्रदेश में 13116 ग्राम पंचायत अधिकारियों यानी पंचायत सचिवों की भर्ती होगी. प्रदेश में पंचायत सचिवों के पदाें की कमी को देखते हुए नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. पहले फेज में 4372 पद भरे जाएंगे.
4पीएम न्यूज नेटवर्क: उत्तर प्रदेश में 13116 ग्राम पंचायत अधिकारियों यानी पंचायत सचिवों की भर्ती होगी. प्रदेश में पंचायत सचिवों के पदाें की कमी को देखते हुए नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. पहले फेज में 4372 पद भरे जाएंगे.
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. प्रदेश में नई ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती आने वाली है. इसकी कवायद प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारियों यानी पंचायत सचिव के नए पद सृजित किए हैं.
बीते रोज पंचायती राज विभाग की हुई बैठक में इस संबंध के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारियों के 13116 पद सृजित किए जाएंगे. इन पदों को भरने के लिए जल्द ही नई भर्ती का ऐलान किया जाएगा.ये भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी.
पंचायत सचिवों की कमी दूर करने की कोशिश
यूपी में पंचायत सचिव यानी ग्राम पंचायत अधिकारियों की कमी दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है, जिसेक तहत पंचायत सचिवों के नए पद सृजित किए गए हैं. असल में यूपी में लगभग 58 हजार ग्राम पंचायतें हैं. मौजूदा समय में कुल 16 हजार पंचायत सचिव ही सेवाएं दे रहे हैं.
मसलन, एक पंचायत सचिव के पास कई पंचायतों की जिम्मेदारी है यानी पंचायत सचिवों के पास दूसरी पंचायतों का भी अतिरिक्त प्रभार है. कुल 42 हजार ग्राम पंचायतों पर अतिरिक्त प्रभार के जरिए काम किया जा रहा है. वहीं प्रदेश सरकार की मंशा प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव की भर्ती करने को लेकर है. इसको लेकर पंचायत सचिव के नए पद सृजित किए गए हैं.
तीन चरणों में पूरी होगी भर्ती, पहले फेज में 4372 पद भरे जाएंगे
यूपी में ग्राम पंचायत अधिकारियाें यानी पंचायत सचिवों की नई भर्ती तीन चरणों में पूरी की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार कुल 13116 ग्राम पंचायत अधिकारियों की नई भर्ती करने जा रही है, लेकिन पहले फेज में सिर्फ 4372 पदों पर भर्ती की जाएगी. भर्ती के लिए ये पद सृजित कर दिए गए हैं.
वहीं बैठक मेंबैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी (वीपीओ) और ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के काडर को मिलाकर एकीकृत (यूनिफाइड) काडर बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली. दोनों काडर पहले की तरह अलग-अलग ही रहेंगे.
