केंद्र सरकार ने बढ़ाया तुषार मेहता का कार्यकाल, 2029 तक बने रहेंगे सॉलिसिटर जनरल
केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया है. उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा और यह तीन साल के लिए होगा.
4पीएम न्यूज नेटवर्क: केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया है. उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा और यह तीन साल के लिए होगा. सॉलिसिटर जनरल पद पर तुषार मेहता की तीसरी बार पुनर्नियुक्ति की गई है.
केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General)के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी. मेहता की यह तीसरी बार पुनर्नियुक्ति की गई है. इससे पहले दो बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने देश के दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में तुषार मेहता के पद पर बने रहने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो.
तीसरी बार पुनर्नियुक्ति
सॉलिसिटर जनरल पद पर तुषार मेहता की तीसरी बार पुनर्नियुक्ति की गई है. मेहता को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवा देने के बाद अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था. केंद्र सरकार ने बाद में उन्हें 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी तीन साल के कार्यकाल के लिए और फिर 2023 में पुनः नियुक्त किया.
नवीनतम कार्यकाल विस्तार के साथ तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में करीब 8 साल पूरे कर चुके हैं और नए कार्यकाल के अंत तक इस पद पर 11 साल पूरे करने वाले हैं, जिससे वो देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विधि अधिकारियों में से एक बन जाएंगे.
केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करते हैं
सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई महत्वपूर्ण संवैधानिक, नीतिगत और आपराधिक मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया है. केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख कानूनी अधिकारियों में शामिल सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अहम मामलों की पैरवी करते हैं. मेहता कई बड़े संवैधानिक और कानूनी मामलों में सरकार का पक्ष रख चुके हैं.
अन्य नियुक्तियां
इसके साथ ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की 3 साल के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है. विक्रमजीत बनर्जी और केएम. नटराज की पुनर्नियुक्ति एक जुलाई से जबकि एसवी. राजू, एन. वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी की पुनर्नियुक्ति 30 जून, 2026 से प्रभावी होगी.
एक अन्य निर्णय में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दी है, उनका कार्यकाल एक जुलाई, 2026 से 6 माह के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा.
