राजस्थान में सत्ता बरकरार रखने को कांग्रेस बेकरार!

  • भारत जोड़ो पदयात्रा समाप्त होने के बाद 27 जनवरी से प्रदेश कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी
  • रणनीति पर मंथन शुरू, गांव-गांव पहुंचेगा राहुल का पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान मेे इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है। राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कांगे्रस वहां पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। पर जिस तरह सचिन पायलट अपनी की सरकार को घेरने में लगे है, उससे तो ऐसा ही लगता हैं कि आने वाला दिनों में राज्य में कांग्रेस की मुश्किले बढ़ सकती हैं और इसका असर चुनावों पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस में नेतृत्व का असमंजस बना हुआ है। सचिन और गहलोत के खेमे में कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सबकुछ अच्छा है पर कभी ऐसा हो जाता है कि लगता है कांग्रेस के अंदरखाने में सब ठीक नहीं चल रहा।
हालांकि चुनावी वर्ष को लेकर कांग्रेस ने कार्य शुरू कर दिया है। इसके बावजूद नेतृत्व के स्तर पर स्थितियां साफ नहीं होने से कांग्रेस में अंदरूनी स्तर पर असमंजस और खींचतान बनी हुई है। राजस्थान में दिसंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चुनावी मूड में लग रही है। प्रदेश में 18 दिनों तक चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो से के नए प्रदेश प्रभारी बने सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पद संभालते ही प्रदेश कांग्रेस में लम्बे समय से रिक्त पड़े संगठन के पदों पर नियुक्तियां करवानी प्रारंभ करवा दी है। जिससे कांग्रेस संगठन में हलचल होने लगी है। लम्बे समय से सुस्त पड़ेे कांग्रेस कार्यकर्ता भी अब तरोताजा लग रहे हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने जहां प्रदेश कांग्रेस के रिक्त पड़े सभी 400 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों में से अधिकांश ब्लॉक अध्यक्षों का मनोनयन करवा दिया है। वहीं पहली बार मंडल इकाई का भी गठन करवाया जा रहा है। यह कांग्रेस में एक नई शुरुआत है। इससे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को संगठन में पदाधिकारी बनाया जा सकेगा। जिससे कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी के साथ जुट कर चुनाव में काम करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा समाप्त होने के बाद 27 जनवरी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक नया कार्यक्रम हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी।

सचिन और गहलोत दोनों हैं जरूरी

कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई जगजाहिर हो चुकी है। दोनों की यह लड़ाई जुलाई 2020 में हुई बगावत के बाद से लगातार चल रही है। वहीं 25 सितम्बर 2022 को हुई इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद यह और गहरा गई। पार्टी आलाकमान ने इस मसले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी के लिये गहलोत और पायलट दोनों को जरूरी बता रहे हैं। अशोक गहलोत 2023 के अंत तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे या चुनाव से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जायेगा। यह स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पार्टी इस असमंजस के हालातों में ही खुद को सबसे बेहतर स्थिति में देख रही है। कांग्रेस में ऊपरी स्तर पर खींचतान और असमंजस की स्थिति का असर नीचे के स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। चुनावी साल में जिम्मेदारियों को लेकर नेता असमंजस में हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलता है तो पार्टी प्रदेशाध्यक्ष व चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष का पद पायलट खेमे के पास जा सकता है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर उहापोह की स्थिति में नजर आ रही है जो पार्टी के हित में नहीं है।

राहुल गांधी के भाषण-नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए को घर-घर पहुंचाएंगे

नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। राहुल गांधी के भाषण की इन लाइनों को अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी घर-घर पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पदाधिकारी घर-घर जाएंगे और लोगों से सीधे बात करेंगे। राहुल गांधी का व्यक्तिगत पत्र प्रदेश के हर घर में पहुंचाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को टास्क दे दिया गया है। अगले दो महीने में प्रदेश के हर कोने तक राहुल गांधी के इस संदेश को लोगों को तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान की निगरानी के लिए प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षकों बनायाा गया है। इस कार्यक्रम के लिये आयोजित होने वाली पदयात्रा दो महीने तक गांवों में रहेगी। एक महीने में सभी पॉलिंग बूथ कवर किए जाएंगे। हर गांव में मीटिंग होंगी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर संदेश लेकर जाएंगे। पत्र में राहुल गांधी के संदेश के साथ मोदी सरकार की नाकामियां भी बतायी जायेंगी। गांवों में यात्रा का वीडियो भी दिखाया जाएगा। हर गांव के ग्रुप भी बनेंगे। गांवों में युवक कांग्रेस व एनएसयूआई बाइक रैली निकालेंगी। जिला स्तर पर कार्यकर्ता मेला लगाया जाएगा।

बजट में दिखेगा चुनाव का असर

राजस्थान का बजट भी इस बार अलग हट कर होगा। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिये फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद कांग्रेस शासित व अन्य कई राज्यों ने भी इस योजना को लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा आने वाले बजट में प्रदेश को बहुत कुछ खास मिलने वाला है। कांग्रेस का बजट आम आदमी का बजट होता है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की जा चुकी है। चुनावी वर्ष में प्रशासन को भी और अधिक सक्रिय किया जा रहा हैं। सियासी तापमान नापने के लिए सभी जिला कलेक्टर और मंत्री भी जल्द ही गांव-कस्बों में महीने में दो बार जन सुनवाई कर रात्रि चौपाल लगाएंगे। चुनावी वर्ष में गुड गवर्नेंस को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसा होने जा रहा है। जिलों में जहां भी संभव होगा मंत्रियों-कलेक्टरों की मीटिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर स्थित सचिवालय से भी जोड़ा जाएगा। जिससे समस्याओं को हाथों-हाथ ही निपटाया जा सके।

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