• आईटी की कार्रवाई पर मोदी सरकार को घेरा 
• विपक्ष बोला- मोदी सरकार से सब परेशान
• बीजेपी बोली- विपक्ष के पास कोई विजन नहीं
• जातिगत गणना और आर्थिक मैपिंग कराएगी कांग्रेस 

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव 2024 की दस्तक सुनाई दे रही है। वैसे-वैसे सत्ता पक्ष व विपक्ष में वार-पलटवार भी जोर पकडऩे लगी है। जहां अरुणाचम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जितना काम बीजेपी सरकार के समय में हुआ है उतना करवाने में कांग्रस सरकार बिसियों साल लगा देती। उधर बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई विजन नही हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ फैलानेे और विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया।
उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना के साथ आर्थिक मैपिंग कराई जाएगी जिसके आधार पर आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को उखाड़ कर फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम उचित आरक्षण, हक और हिस्सेदारी दिलाएगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन हैं, कितने हैं और किस स्थिति में है? क्या इन सभी की गिनती जरूरी नहीं? राहुल गांधी ने कहा, इसलिए उठो, जागो और अपनी आवाज़ उठाओ। जातिगत गिनती तुम्हारा हक है और यही तुम्हें मुश्किलों के अंधेरों से निकाल कर उजालों की ओर ले जाएगी। ‘गिनती करो’ हमारा नारा है, क्योंकि गिनती ‘न्याय की पहली सीढ़ीÓ ।

आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करेंगे : राहुल

गरीब आबादी के 88 प्रतिशत लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि बिहार में हुई जातिगत गिनती से पता चला कि गरीब आबादी के 88 प्रतिशत लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, बिहार से आए आंकड़े देश की असली तस्वीर की एक छोटी सी झलक मात्र हैं। हमें अंदाज़ा तक नहीं है कि देश की गरीब आबादी किस हाल में जी रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कदम ”देश का एक्स-रेÓÓ कर सभी को उचित आरक्षण, हक और हिस्सेदारी दिलाएगा। उन्होंने कहा, ”इससे गरीबों के लिए न सिर्फ सही नीतियां और योजनाएं बनाई जा सकेंगी बल्कि उन्हें पढ़ाई, कमाई और दवाई के संघर्ष से उबार कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा भी जा सकेगा।

आईटी ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी कांगे्रस

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक अकाउंट से 65 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाया है। पार्टी पर 115 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) में लंबित है। आईटी डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से मंगलवार (20 फरवरी) को पैसे निकाले हैं। कांग्रेस सूत्रों ने कि वह मामले पर विधिक राय के बाद हाईकोर्ट में मामले को उठाएंगे।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है : माकन

वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी मांगी है। इसके कुछ घंटों बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फ्रीज अकाउंट पर लगी रोक हटा दी थी। कांग्रेस ने इनकम टैक्स के एक्शन को लेकर बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया, कांग्रेस ने बीजेपी सरका पर वित्तीय आतंकवाद और उसके प्राथमिक विपक्ष को पंगु करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।

एसबीआई बॉण्ड मामले की ‘सुप्रीम’ सुनवाई 11 को

• समय बढ़ाने संबंधी अर्जी पर होगी बहस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई करेगी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किये गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉण्ड के जरिये राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण निर्वाचन आयोग को छह मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की ”जानबूझकर” अवज्ञा की। सोमवार के लिए निर्धारित शीर्ष न्यायालय की मामला सूची के अनुसार, पीठ इन दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे बैठेगी। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था।

लोस चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका

• पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।
भाजपा में शामिल होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि हाल ही में जो कांग्रेस द्वारा निणर्य लिए गए हैं, कांग्रेस जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है, उनसे वह विमुख हो रही है। कांग्रेस को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए, वे नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने आजादी में प्रमुख भूमिका अदा की है इसलिए उन्हें अपने उस इतिहास को याद करके काम करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी आज भाजपा में शामिल हुए हैं। बता दें कि सुरेश पचौरी, गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। उन्होंने क्क्र सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। साथ ही वह चार बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं।

पूर्व सीएम खंडूरी के बेटे ने दिया इस्तीफा

गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के बेटे और विधानसभा अध्यक्ष ऋ तु खंडूड़ी के भाई मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया हैं। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मनीष खंडूरी के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हैं। मनीष खंडूरी ने मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं मेरा यह निर्णय बिना किसी व्यक्तिगत हित अथवा अपेक्षा में लिया गया है।