राजस्थान में कांग्रेस हर चेहरे पर बिखेरेगी मुस्कान

सीएम गहलोत बोले- बढ़ रही राज्य की अर्थव्यवस्था
राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश के हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान भरेगी। कांग्रेस ने राज्य के लिए अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। इसमे सबसे पुराने सियासी दल ने युवा, किसानों व महिलाओं समेत हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का वादा किया है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार (21 नवंबर) को प्रदेश की जनता के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने जयपुर के कार्यक्रम में घोषणापत्र जारी किया।
कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र जारी करने के दौरान पार्टी के राष्टï्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खरगे ने ही जयपुर में कांग्रेस के वार रूम से ये घोषणात्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणात्र में राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं सभी को साधने का प्रयास किया है। इनमें किसानों, युवाओं से लेकर महिलाओं को ध्यान में रखकर ऐलान किए गए हैं। घोषणापत्र में वादा किया गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद घर की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।ं घोषणापत्र की खास बातें -किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक रूस्क्क कानून लाया जाएगा। परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा। गैस सिलेंडर अभी 500 रुपए का मिल रहा है, उसे 400 रुपए किया जाएगा। राज्य में आरटीई कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।

हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जयपुर में घोषणापत्र जारी करने के मौके पर कहा कि राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं, वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक आरटीई कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणापत्र में पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने का वादा किया है।

कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी. विवेक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हलचल जारी है। ईडी ने तेलंगाना में छापेमारी की है। आईटी अफसर तेलंगाना के चेन्नूूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी. विवेक के घरों और कार्यालयों पर तलाशी ले रहे हैं। पूर्व सांसद के हैदराबाद और मंचेरियल स्थित परिसरों पर मंगलवार तडक़े एक साथ तलाशी शुरू हुई। आईटी अधिकारियों की अलग-अलग टीमें हैदराबाद और मंचेरियल में उनके घरों पर तलाशी ले रही हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर उनके कार्यालयों पर भी तलाशी चल रही है। विवेक के समर्थकों ने मंचेरियल में उनके आवास के बाहर आईटी छापे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। विवेक, जो हाल ही में भाजपा छोडक़र कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, 30 नवंबर को मंचेरियल जिले के चेन्नूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

दिल्ली सरकार को फंड न देने पर’सुप्रीम‘फटकार

रैपिड परियोजना को लेकर फंड न देने से कोर्ट नाराज
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल रैपिड परियोजना को लेकर फंड ना देने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक हफ्ते के भीतर 415 करोड़ रुपये दे सरकार और अगर नहीं दिया तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर फंडिंग दे देंगे। इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का दिया अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर नहीं दिया तो विज्ञापन बजट से पैसा दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
कोर्ट ने 24 जुलाई को 415 करोड़ रुपये ना देने पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर ये राशि नहीं दी तो हम दिल्ली सरकार के विज्ञापनों बजट पर रोक लगाकर अटैच कर लेंगे। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए परियोजना भी जरूरी है। पिछले तीन साल का दिल्ली सरकार का विज्ञापन बजट 1100 करोड़ था, जबकि इस साल का बजट 550 करोड़ है। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार तीन सालों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ आवंटित कर सकती है तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड भी जरूरी है।

सिसोदिया को नहीं मिली राहत 11 दिसंबर तक बढ़ी हिरासत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा कि ईडी की ओर से आरोपी व्यक्तियों को कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है। अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की।

उत्तराखंड सुरंग हादसा : टनल में फंसे लोगों को सही सलामत बाहर निकालने की कवायद जारी

श्रमिकों की तस्वीरें आईं सामने

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
देहरादून। टनल में फंसे श्रमिकों के सही सलामत बाहर आने की उम्मीद जगी है। क्योंकि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीरें सामने आई है, सामने आई तस्वीरों में सुरंग में फंसे मजदूर सेफ्टी हेलमेट लगाए हुए नजर आ रहे है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से उसमें फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की मशक्कत अभी जारी है, इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। सामने आई तस्वीरों में सुरंग में फंसे मजदूर सेफ्टी हेलमेट लगाए हुए नजर आ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को पहली बार गर्म खाना भेजा गया, एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया, कैमरे की इस फुटेज में फंसे सभी मजदूर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मजदूरों से वॉकी-टॉकी पर बात भी की गई, 41 मजदूर एक हफ्ते से ज्यादा दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं, रेस्क्यू टीम अभी तक उन्हें निकाल नहीं पाई है, मलबा ज्यादा होने और ऊपर से मिट्टी धंसने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इस बीच सोमवार (20 नवंबर) को 6 इंच की नई पाइपलाइन से पहली बार इन मजदूरों तक सॉलिड फूड पहुंचाने में कामयाबी मिली। बचाव अभियान प्रभारी कर्नल दीपक पाटिल ने कहा कि मजदूरों को पाइप के माध्यम से मोबाइल और चार्जर भी भेजे जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें स्टील पाइप के माध्यम से भोजन और पानी की आपूर्ति की जा रही है। निर्माणाधीन सुरंग महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना का हिस्सा है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की पहल है। रेस्क्यू टीम ने इसी पाइप से इन मजदूरों को बोतल में गर्म खिचड़ी भेजी। इतने दिनों से अच्छे से खाना नहीं मिल पाने से वे कमजोर हो चुके हैं। टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए हेमंत नाम के रसोइये ने खिचड़ी बनाई। उन्होंने बताया कि यह पहली बार है कि मजदूरों के लिए गर्म खाना भेजा जा रहा है।

12 नवंबर को हुआ था हादसा

ब्रह्मखाल-यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा 12 नवंबर को धंस गया था। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिल्क्यारा और डंडलगांव के बीच बनाई जा रही है. हादसा 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर 60 मीटर तक मिट्टी धंसी। इसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए।

पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र ने मंगलवार को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह को फोन कर सिलक्यारा, उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 6 इंच व्यास की पाइप लाइन के सफलता पूर्वक मलबे के आर-पार किए जाने एवं इसके माध्यम से भोजन एवं अन्य आवश्यक सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे की मदद से हुई बातचीत एवं उनकी कुशलता की जानकारी भी पीएम को प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।