निजी भूमि, संपत्ति के विवादों में दखल न दें डीएम, एसडीएम : हाईकोर्ट

  •  एसडीएम को निषेधाज्ञा पारित करने का कोई अधिकार नहीं

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी भूमि संबंधी विवादों के मामले में गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि डीएम और एसडीएम निजी भूमि संपत्ति के विवादों में कोई दखल न दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रशासनिक अफसर सरकार के आदेशों का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं और मनमाना आदेश पारित कर रहे हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को मामले को देखने का निर्देश दिया। कहा कि वह इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करें। कोर्ट ने मामले में डीएम मथुरा को याची के प्रत्यावेदन पर तीन हफ्ते में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि याची का प्रत्यावेदन सही पाया जाता है तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई दखल नहीं दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश की कॉपी प्रमुख सचिव को भेज दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने मथुरा की कंस्ट्रक्शन कंपनी श्री एनर्जी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। मामले में याची के अधिवक्ता क्षितिज शैलेंद्र ने तर्क दिया कि याची द्वारा तीन प्लाट क्रय करके मथुरा वृंदावन प्राधिकरण से नक्शे की स्वीकृति मिलने के बाद आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जा रहा था। एसडीएम को निषेधाज्ञा पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। याची ने डीएम के समक्ष प्रत्यावेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसके बाद कोर्ट ने एसडीएम और डीएम को दखल न देने का आदेश देते हुए प्रमुख सचिव से इस मामले में सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मथुरा को इंदौर जैसा स्वच्छ बनाएं : हेमामालिनी

लखनऊ। मथुरा की सांसद हेमामालिनी ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि किसी प्रोजेक्ट में कोई समस्या आ रही है तो निराकरण कराते हुए काम पूरा कराएं। बरेली हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया एक माह में पूरी करने को कहा। मथुरा को इंदौर जैसा साफ-सुथरा बनाने के निर्देश दिए। कलक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान सांसद हेमा मालिनी ने नेशनल हाईवे और नगर निगम क्षेत्र की सफाई पर संतोष जाहिर करते हुए बेहतर प्रयास करने को कहा। इसके लिए आवश्यक हो तो ओर सफाई उपकरणों की खरीद कर ली जाए। सांसद ने कहा कि मथुरा-इंदौर की तरह साफ-सुथरा रहे, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालु एक अच्छी छवि लेकर अपने शहर जाएं और सफाई के मामले में मथुरा का उदाहरण दें। सांसद ने निर्देश दिए कि प्रमुख मंदिरों के आसपास क्षेत्रों से ठेलों को हटाकर अलग से वेंडिंग जोन बनाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी, प्रेम मंदिर के पास काफी संख्या में ठेला आदि लग जाते हैं, जिससे यातायात एवं श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने बताया कि प्रेम मंदिर के पास पार्किगों में वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। साथ ही वैष्णो देवी मंदिर के पास से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इस दौरान सांसद ने नमामि गंगे की प्रगति रिपोर्ट मांगी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मथुरा को 25 एमएलडी गंगाजल मिल रहा है। सांसद से और अधिक गंगाजल उपलब्ध कराने की मांग रखी। डीएम ने बताया कि 38 करोड़ की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सांसद ने आयुष्मान कार्ड और रेलवे द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की। सांसद ने मथुरा-बरेली नेशनल हाईवे और आगरा बाईपास को लेकर अबतक प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनपद में जो 15 गांव में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई है उसे एक माह में पूरा कराएं। इससे मथुरा-बरेली नेशनल हाईवे के निर्माण का काम जल्द शुरू हो सकें।

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