बिहार में डबल इंजन वाली सरकार की डबल पावर के कारण 9 दिनों में मात्र 5 पुल ढह गए: तेजस्वी यादव का कटाक्ष

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार में पुल ढहने की घटनाओं को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर बात करते हुए तेजस्वी यादव ने हिंदी में कहा, बधाई हो! बिहार में डबल इंजन वाली सरकार की डबल पावर के कारण मात्र 9 दिनों में मात्र 5 पुल ढह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में 6 दलों वाली डबल इंजन वाली एनडीए सरकार ने 9 दिनों में 5 पुल ढहने पर बिहार की जनता को मंगलराज (अच्छे शासन) की शुभ और उज्ज्वल शुभकामनाएं भेजी हैं।
उनकी यह टिप्पणी मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक निर्माणाधीन पुल के ढहने के बाद आई है, जो पिछले 11 दिनों में ऐसी पांचवीं घटना है। पिछले दो वर्षों से निर्माणाधीन 77 मीटर लंबे इस पुल की अनुमानित लागत करीब 3 करोड़ रुपये है। इसे बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत बनाया जा रहा है।
नीतीश कुमार सरकार के सुशासन के कारनामे का मजाक उड़ाते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, स्वयंभू ईमानदार लोग पुलों के ढहने से जनता को हो रहे हजारों करोड़ रुपये के नुकसान को ‘भ्रष्टाचार’ के बजाय ‘सौजन्य’ बता रहे हैं। अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाते हुए यादव ने सुझाव दिया, पुलों के पानी में डूब जाने के बाद विपक्षी नेताओं को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।
मधुबनी की घटना के अलावा, पिछले 11 दिनों में चार अन्य पुल ढह गए हैं, जिससे निर्माण मानकों और निरीक्षण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 18 जून को अररिया में बकरा नदी पर 12 करोड़ रुपये की लागत से बना पुल ढह गया।
इसके बाद 22 जून को सीवान में गंडक नदी पर बना चार दशक पुराना पुल ढह गया। एक दिन बाद, 23 जून को पूर्वी चंपारण में लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन पुल भी ढह गया, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
सबसे हालिया घटना 27 जून को हुई, जब किशनगंज में कंकई और महानंदा नदियों को जोडऩे वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना पुल ढह गया। पुल ढहने का एक वीडियो भी वायरल हुआ।
पुल ढहने की घटनाओं की श्रृंखला के जवाब में, राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य भर में पुलों और पुलियों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। पुलों के लगातार ढहने की घटनाओं की विपक्षी नेताओं ने तीखी आलोचना की है, जो निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।