यहां के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने आज मंगलवार (11 जून) को राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने आज मंगलवार (11 जून) को राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल, राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यह फैसला 1 अप्रैल 2024 से ही लागू माना जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA मई की जगह अब अप्रैल से मिलेगा। वह DA उन्हें जुलाई की सैलरी के साथ मिलेगा। राज्य वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है।

अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों, सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों, सरकार के अधीन पंचायतों और पंचायत कर्मियों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, स्थानीय बोर्डों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्राप्तकर्ताओं और उनके परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। अधिसूचना में ये भी बताया गया कि राज्यपाल ने सभी पहलुओं की जांच के बाद DA देने के फैसले पर मुहर लगा दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, DA में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई का अंतर 36 प्रतिशत कम हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए डीए अनिवार्य है। लेकिन राज्य सरकारों के मामले में ऐसा नहीं है। राज्य में डीए वैकल्पिक है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से सरकार पर 2,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इससे राज्य के 14 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

गरीब परिवारों को मिला तोहफा 

आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा गरीब परिवारों को भी तोहफा दिया गया है। जिसमें दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी की दर वित्त विभाग के ज्ञापन के अनुसार तय कर दी गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु 

  • चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो गया है।
  • महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होने से चालू फाइनेंशियल ईयर में राज्य के खजाने पर 174.6 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

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