रेस कोर्स मस्जिद में नमाज पर हाईकोर्ट की रोक, केंद्र ने कहा- ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा

याचिकाकर्ता सैयद अहमद सऊद ने अदालत के समक्ष मस्जिद के संरक्षण की मांग उठाते हुए आशंका जताई थी कि इस धार्मिक स्थल को गिराया जा सकता है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मस्जिद के संरक्षण और वहां बिना किसी बाधा के आने-जाने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह रुख अपनाया। याचिकाकर्ता सैयद अहमद सऊद ने अदालत के समक्ष मस्जिद के संरक्षण की मांग उठाते हुए आशंका जताई थी कि इस धार्मिक स्थल को गिराया जा सकता है।

इस मामले में मस्जिद के अस्तित्व को सुरक्षित रखने और वहां आने-जाने की सुविधा से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि मस्जिद के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और वहां पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा न हो। हालांकि, सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मामले में अब वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधित्व पर केंद्र सरकार के फैसले पर नजर रहेगी. फिलहाल, केंद्र के आश्वासन से मस्जिद को तोड़े जाने की आशंका के बीच तत्काल राहत मिली है.

हाई कोर्ट में क्या दी गई दलीलें?

सुनवाई के दौरान CGSC आशीष दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दिए गए आवेदन पर जल्द से जल्द यानी चार सप्ताह के भीतर फैसला ले लिया जाएगा. इस बीच, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. याचिकाकर्ता को यह याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और अगर कई नमाजी कोर्ट आने लगें, तो इससे एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी. हालांकि, याचिकाकर्ता सैयद अहमद सऊद की ओर से पेश वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने इस दलील पर आपत्ति जताई. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

पिछली सुनवाई में सिद्दीकी ने कहा था कि मस्जिद को गिराए जाने का खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा था कि आने-जाने के रास्ते में रुकावट पैदा की गई है, जिससे नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं जा पा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस मुद्दे पर पर्याप्त कदम न उठाकर अपने कानूनी कर्तव्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है. सऊद का दावा है कि वह इस मामले से जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन उन्हें मस्जिद में जाने से रोका जा रहा है. यह मस्जिद रेस कोर्स क्लब के अंदर स्थित है, जो 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास लगभग 53 एकड़ में फैला हुआ है.

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