किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा

विपक्षी नेता बोले मुद्दों से भटका रही है सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। मंगलवार (25 मार्च) को संसद के दोनों सदनों में जज के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद होने व किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा हो किया।
वहीं कुणाल कामरा के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने इस पर विवाद हो रहा है। कल संसद के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के घर पर कैश, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। आपने एक व्यक्ति के बयान को तोड़-मरोडक़र पेश किया. कॉमेडी एक त्रासदी बन गई।

किरेन रिजिजू पर भडक़े प्रमोद तिवारी

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को लेकर दिए बयान पर कहा, संसदीय कार्यमंत्री ने संसद में ऐसा घटिया और निराधार आरोप लगाया। यह झूठ का पुलिंदा था. मैंने नोटिस दिया है. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला लिया जाए. अब डीके शिवकुमार ने भी बयान जारी किया है. बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ और फर्जी खबरों से जीतती है।

भलाई के लिए हो रहा है वक्फ बिल में संसोधन : पाल

वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, अगर सरकार वक्फ बिल में संशोधन कर रही है तो ये केवल भलाई के लिए है। किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही है. वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, धार्मिक नहीं, ओवैसी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. जेपीसी ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। बिल मुस्लिम समाज की भलाई के लिए होगा।

जस्टिस वर्मा के मामले में धनखड़ ने बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक

जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर सभापति धनखड़ ने शाम 4.30 बजे सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि संसद कोई फैसला लेती है तो उसको आज अदालतों में चुनौती दी जाती है और अदालत उसके पहलुओं पर विचार करती है, लेकिन इस बार मामला दूसरी तरफ का है हमको इसको गंभीरता से देखना होगा।

सरक ार किसानों पर नहीं है गंभीर : परिणीति शिंदे

कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने कृषि मंत्री से पूछा कि किसान खेती क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आप किसानों के बारे में गंभीर नहीं हैं? इसके जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा कि उसके बाद हंगामा हो गया। विपक्षी सांसद वेल में उतर आए. इसके बाद स्पीकर ने कहा कि विपक्ष अपना एजेंडा चलाना चाहता है और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, इस वजह से प्रश्न काल नहीं चलने देना चाहत।

जज के घर कैश मिलने पर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने लोकसभा में जज के घर पर कैश मिलने के मामले में चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस मामले में उन्होंने कानून मंत्री से बयान देने की मांग भी की है।

लोकसभा में सवाल जवाब जारी

पश्चिम बंगाल के मथुरापुर से टीएमसी सांसद बापी हलदर ने लोकसभा में केंद्र सरकार से पूछा कि राज्य के मनरेगा का बजट कब आवंटित किया जाएगा. इसको लेकर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि 86 हजार करोड़ रुपये मनरेगा के लिए आवंटित किया है. इसमें से 85 हजार करोड़ रुपये राज्यों को रिलीज किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि बंगाल में केंद्र सरकार के बजट का दुरुपयोग होता है.

उपसभापति सबको सुनकर फैसला दें : खरगे

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति जगदीप धनखड़ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संविधान और प्रक्रिया की जितनी नॉलेज आपके पास है, बहुत दिन आपने वकालत की और मैंने तो एक ही साल में वकालत छोड़ दी। हम आपसे बात करके यहीं सहमत हो गए तो कल के दिन बाकी फ्लोर लीडर्स ये सोचेंगे कि चेयरमैन साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि जाकर ये दोनों राजी हो गए, हम फ्लोर लीडर्स को विश्वास में लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे, हम चाहते थे कि आज आप बुलाइए. हम वहां आएंगे और अपना विचार रखेंगे और इसके बाद जो भी निर्णय लेना होगा, लेंगे। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि हमको बगैर सुने आप यहां जो एक घटना हुई थी, उसको लेकर आपने जो विचार दे दिया और फैसला दे दिया, हमको सुनकर आप विचार देते तो अच्छा था।े

कैग रिपोर्ट पर दिल्ली में बढ़ी रार आप के निशाने पर रेखा सरकार

आप सरकार में हुआ वित्तीय घाटा, सीएम रेखा ने विस में पेश की डीटीसी कैग रिपोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पेश की। रिपोर्ट में परिचालन संबंधी अक्षमताओं और वित्तीय घाटे के बारे में विस्तार से बताया गया, जिससे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना हुई।
रिपोर्ट डीटीसी के प्रमुख परिचालन और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करती है। अक्षमताओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की ओर इशारा करती है। यह प्रबंधन, राजस्व सृजन, परिचालन स्थिरता और सार्वजनिक परिवहन नीतियों के पालन की जांच करती है। सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद भाजपा विधायक हरीश खुराना ने पिछली आप सरकार की आलोचना की, उस पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जिसके परिणास्वरूप वित्तीय घाटा हुआ और डीटीसी की बसों में कमी आई।
सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद भाजपा विधायक हरीश खुराना ने पिछली आप सरकार की आलोचना की, उस पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जिसके परिणास्वरूप वित्तीय घाटा हुआ और डीटीसी की बसों में कमी आई।
केजरीवाल सरकार ने सभी बसों में सीसीटीवी और मार्शल लगाने को अपनी बड़ी महत्त्वाकांक्षी योजना करार दिया था। सरकार का दावा था कि इससे बसों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, लेकिन सीएजी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि दिल्ली की सभी बसों में सीसीटीवी लगाने की योजना भी पूरी नहीं हो पाई।

सिर्फ दो इलेक्ट्रिक बसें खरीद सकी केजरीवाल सरकार : मंत्री सिरसा

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने दो इलेक्ट्रिक बसों के अलावा एक भी नई बस की खरीद नहीं कर पाई, जिससे बसों की कमी हुई। सरकार केवल 57 प्रतिशत रुट्स पर ही बसों का संचालन कर पाई। इसमें भी 656 बसों को उनकी उम्र के बाद भी चलाया गया जिसके कारण उनका ब्रेक डाउन होने का मामला बढ़ गया। सिरसा ने आरोप लगाया है कि पैसा होने के बाद भी बसों की खरीद न कर पाना सरकार की कमजोरी का प्रमाण है।

सभी आंकड़े देखकर देंगे जवाब : आतिशी

आप नेता आतिशी मारलेना ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आज ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की है। इसका विस्तृत अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इसका अध्ययन करने के बाद ही सरकार के आरोपों का पूरा जवाब दिया जा सकेगा। उन्होंने बुधवार को इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है।

दिल्ली सरकार का बजट पेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। पांच दिवसीय सत्र 24 मार्च को सुबह पारंपरिक खीर समारोह के साथ शुरू हुआ। इस बजट से फरवरी में दिल्ली चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाने की उम्मीद है।
आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा महिला सम्मान योजना की पेशकश के साथ, भाजपा अपनी खुद की महिला समृद्धि योजना के साथ जवाब देने के लिए तैयार है, जिसमें राजधानी में महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया गया है। चुनाव के दौरान भाजपा के कल्याणकारी वादों का मुख्य फोकस स्वास्थ्य सेवा था। जहाँ आप ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को नि:शुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना शुरू की, वहीं भाजपा ने किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त, पार्टी ने शिक्षा क्षेत्र में कई वादे किए, साथ ही रसोई गैस सिलेंडर से संबंधित लाभ प्रदान करने के वादे भी किए। स्वास्थ्य और शिक्षा भाजपा सरकार के एजेंडे में केंद्रीय स्थान पर बने रहेंगे, और आगामी बजट में इन क्षेत्रों के लिए अपेक्षित आवंटन किया जाएगा।

अपने ही विधायकों के खिलाफ एक्शन लेगी टीएमसी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कोलकाता। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी के उन विधायकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है जो व्हिप जारी होने के बावजूद पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र में नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। इसको लेकर पार्टी सुप्रीमों व राज्य की सीएम ममता बनर्जी भी नाराज हैं।
पार्टी नेताओं ने बताया कि पार्टी की विधायी अनुशासन समिति ने कई विधायकों को सदन में अनुपस्थित रहने के लिए तलब किया है और उन्हें इस सप्ताह के अंत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सोभनदेव चट्टोपाध्याय ने विधानसभा में उपस्थिति रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

विधायकों को अपनी उपस्थिति के बारे में तीन रजिस्टरों में हस्ताक्षर करने होते हैं – दो मंत्रियों के लिए और एक विधायकों के लिए। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित रहने वालों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए इन रजिस्टरों की जांच की जा रही है, खासकर उन लोगों की जो बिना किसी वैध कारण के सत्र से चूक गए हैं। चट्टोपाध्याय ने कहा कि ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अनुपस्थित रहने के अपने वैध कारण के बारे में पहले से आवेदन या सूचना दे दी थी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी को सूचित नहीं किया था, लेकिन सत्र के दौरान अनुपस्थित रहे। हम अब एक सूची तैयार कर रहे हैं और इसे समिति को सौंपेंगे।पार्टी सूत्रों के अनुसार, टीएमसी नेतृत्व बार-बार अनुपस्थित रहने को एक गंभीर मुद्दा मानता है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, यह गैरजिम्मेदारी का काम है। व्हिप जारी होने के बावजूद, कई विधायक आदतन विधानसभा से अनुपस्थित रह रहे हैं। पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान, टीएमसी ने व्हिप जारी कर विधायकों को 19 और 20 मार्च को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। हालांकि, 19 मार्च को जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सदन में थीं, तो कई विधायक अनुपस्थित थे।

उन्नाव दुष्कर्म मामले से जुड़े लोगों और गवाहों को दी गई सुरक्षा वापस

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पीडि़ता का सुरक्षा वापस लेने से इनकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि इस मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि पीडि़ता को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा जारी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी भी खतरे की आशंका है। हालांकि, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों और अन्य गवाहों को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली। कोर्ट ने कहा कि मामले में दोषसिद्धि पहले ही हो चुकी है।

आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी

पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि इस कोर्ट से संबंधित व्यक्तियों को उस वक्त दी गई सुरक्षा जारी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, हम यह साफ करते हैं कि अगले आदेश तक पीड़िता के लिए सीआरपीएफ सुरक्षा जारी रहेगी।

बिहार में राजग आउटडेटेड सरकार चला रही: तेजस्वी

बोले नेता प्रतिपक्ष- सबसे युवा आबादी वाले राज्य को निराश करने में लगी भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास नए बिहार के लिए एक विजन, एक विशेष मिशन और अटूट जुनून है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग पर एक आउटडेटेड सरकार चलाने और सबसे युवा आबादी वाले राज्य को निराश करने का आरोप लगाया।
बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यादव ने इस महीने की शुरुआत में पेश किए गए बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सदन में जोरदार भाषण दिया। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए यादव ने कहा, मुझे विश्वास है कि 2025 में बिहार देश में सबसे युवा आबादी वाला राज्य होने का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा, मेरे आलोचक मुझे बच्चा कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि मैं मन का सच्चा हूँ। युवा नेता ने कहा कि बिहार को इस आउटडेटेड सरकार से छुटकारा पाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, मेरे पास नया बिहार बनाने के लिए एक विजन, एक विशेष मिशन और अटूट जुनून है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजग के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन के संभावित नेतृत्वकर्ता यादव ने अपने लगभग 40 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार नीत सरकार के विकास के दावे पर सवाल उठाया।
यादव ने आरोप लगाया कि राज्य अब कर्ज में डूबा हुआ है, हर दिन 56 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में दे रहा है और डबल इंजन सरकार के दावों के बावजूद, केंद्र द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

भगवा पार्टी के कब्जे में हैं सीएम नीतीश

उन्होंने कहा, नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे, तो 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन उनके डिप्टी सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते समय आईपैड का इस्तेमाल किया। पिछले हफ्ते एक समारोह में मुख्यमंत्री कुमार के व्यवहार से उठे विवाद का जिक्र करते हुए, राजद नेता ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। लेकिन भाजपा चुप है, क्योंकि सत्ता में उसकी हिस्सेदारी दांव पर है। भगवा पार्टी ने मुख्यमंत्री को अपने कब्जे में कर लिया है।