जयराम रमेश ने मोदी को दिखाया आईना, आरक्षण पर सस्पेंस बरकरार

4पीएम न्यूज नेटवर्कः देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे है… इस बीच राजनीतिक बयानवाजी का दौर जारी है… सभी दल जनता को साधने के लिए चुनावी जनसभा और रैलिया कर रहें हैं… इस बीच राजनीतिक बयानवाजी जोरों पर है… विपक्ष पीएम मोदी के बयानवाजी को लेकर लगातार हमलावर है… और पीएम मोदी से जनता के हित के लिए किए गए कामों का व्योरा मांग रहा है… बता दें पीएम मोदी अपनी रैलियों और जनसभाओं में जनता के लिए किए गए कार्यों की चर्चा नहीं करते हैं… न ही देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी की बता करते है….. सिर्फ फर्जी बातों और भ्रामक बातों को जनता के बीच में परोस रहें हैं… और जनता के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे है…. बता दें पीएम मोदी के अभी तक के सभी हथकंडे फेल साबित हुए है… फिर पीएम मोदी ने नया दांव चला है… और मंच से बता रहे हैं कि पिछले दस सालों से पच्चीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं… और देश की जीडीपी लगातार बढ रही है… वहीं अगर देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है…. तो देश में बेरोजगारी इतने चरम पर क्यों है… वहीं जब देश की जीडीपी बढ रही है… तो रोजगार भी बढ़ने चाहिए… लेकिन ऐसा नही हुआ है… देश में बेरोजगारी दर ने रिकार्ड तोड़ दिया है….

बता दें कि लोकसभा चुनाव के चार चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है…. औरल अगले चरण की वोटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के अलग-अलग हिस्सों में रैलियां कर आरक्षण… और जाति आधारित जनगणना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है….. इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन दोनों मुद्दे को लेकर बीजेपी के जवाब दिया…. साथ ही उन्होंने साल दो हजार ग्यारह में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे…. उस समय कराए गए जनगणना को लेकर बीजेपी से सवाल भी पूछा…. औऱ कहा कि दो हजार ग्यारह के बाद से अभी तक देस में जनगणना क्यों नहीं कराई गई… और पीएम मोदी किसी भी मंच से यह क्यों नहीं बता रहें है… कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा कि नहीं है…. आपको बता दें कि मोदी के पास जनता के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा बचा ही नहीं है… अभी तक मोदी ने जनता से जितने वादे किए थे… वे एक भी वादे पूरे नहीं हुए है… जिसके चलते जनता को भ्रमित करने के लिए और जनता के बीच में नफरत फैलाने के लिए इधर-उधर की बात कर रहे है… और जनता को बहकाने में जुटे हुए है… लेकिन जनता पीएम मोदी की चाल को समझ चुकी है… और इस बार परिवर्तन करने जा रही है….

आपको बता दें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि आरक्षण का पूरा हक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति… और पिछड़े वर्गों को मिलना है…. इसके लिए जाति जनगणना कराना जरूरी है…. दो हजार ग्यारह में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे…. उस समय आर्थिक, सामाजिक और जाति जनगणना कराई गई थी…. उस रिपोर्ट में जाति को लेकर जो जानकारी सामने आई थी…. वो प्रकाशित नहीं हो पाई क्योंकि उसे अंतिम रूप देने में तीन साल का समय लगा गया…. इसके बाद केंद्र से हमारी सरकार चली गई… और फिर मोदी सरकार ने उसे कभी प्रकाशित नहीं किया….. वहीं मोदी सरकार ने अभी तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है…. कि क्या वो सामाजिक, आर्थिक और जनगणना के पक्ष में है या नहीं…. बता दें कि साल उन्नीस सौ बान्नबे में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के संदर्भ में एक निर्णय दिया था….. जिसमें कहा गया था कि एससी, एसटी…. और ओबीसी के लिए पचास फीसदी आरक्षण की सीमा होना जरूरी है….

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आगे कहा कि भारतीय संविधान के नौवीं अनुसूची में सिर्फ तमिलनाडु के आरक्षण का कानून शामिल है…. औऱ तमिलनाडु में उनहत्तर फीसदी आरक्षण है… लेकिन वह गैर संवैधानिक नहीं है…. जब सभी राज्यों में 50 फीसदी की सीमा पार किया जाता है… तो उसे गैर संवैधानिक कहा जाता है…. संविधान के खिलाफ कहा जाता है…. हमने कहा कि हम पचास फीसदी के सीमा को बढ़ाएंगे…. जिसको लेकर हमारा पीएम मोदी से सवाल है कि क्या आप पचास फीसदी की सीमा को बढ़ाएंगे या नहीं…. क्या मोदी जाति जानगणना कराएंग कि नहीं…

इस बीच जयराम नरेश ने बड़ा दावा करते हुए जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर भी सवाल उठाया… और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की वकालत की… और उन्होंने कहा कि भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वहां सबकुछ ठीक है….. लेकिन ये दावा हकीकत से बहुत दूर है…. कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया… वहीं जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए…. देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया… और न ही किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया…. यह पहली बार हुआ है…. जब भाजपा ऐसे दिखावा कर रही है कि साल दो हदार उन्नीस के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर की हर समस्या का समाधान ढूंढ लिया है….. राज्य में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं….. पुंछ, राजौरी में आतंकी हमले हुए और लोग मर रहे हैं…. बीते डेढ़ साल में 40-45 लोगों की मौत हुई है…. जिनमें आम नागरिक भी शामिल हैं…. इसलिए भाजपा तो दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, वो हकीकत से बहुत दूर है….

आपको बता दें कि जयराम रमेश ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हए आगे कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का गलत इस्तेमाल कर रही है…. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ….. पीएम मोदी ने ईडी से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवाया…. पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि अडाणी और अंबानी ने कांग्रेस कार्यालय में काला धन भेजा…. तो वो इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं…. अगर देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है… तो सभी उद्योगपतियों का भी ईडी, सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए… जिससे देश की जनता को पता चले कि मोदी की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की सरकार है… लेकिन ऐसा नहीं है… मोदी को जिससे डर लगता है… वे उसके खिलाफ षडयंत्र रचने लगते है… और उसे किसी भी प्रकार से डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल कर लते हैं… अगर वही नहीं मानता है… तो उसे जेल में डालने का काम करते है….

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने साल दो हजार उन्नीस में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाते हुए अनुच्छेद तीन सौ सत्तर निरस्त कर दिया था… बीते महीने राजस्थान में एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन में कहा था कि ‘यहां के लोगों को अनुच्छेद तीन सौ सत्तर से क्या वास्ता है…. इस पर भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया था… और आरोप लगाया था कि कांग्रेस अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को वापस लाकर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा बहाल करना चाहती है…. पीएम मोदी भी अपनी कई जनसभाओं में कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं…. पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे…. भाजपा के लगातार हमलों के बाद मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी गठबंधन के नेताओं को सफाई देनी पड़ी…. और कहा कि हमने कभी किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया… और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे… वहीं कश्मीर में तीन सौ सत्तर बहाल करने से वहां की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है… धारा तीन सौ सत्तर हटने से वहां पर अब कोई भी आसानी से जमीन खरीद सकता है…. ऐसा पीएम मोदी ने इसलिए किया है कि उससे उनके उद्योगपति मित्र वहां पर आसानी से जमीन खरीद सकें…. वहीं इन सभी अटकलों का क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है… यह तो आने वाला चार जून तय करेगा…