बढ़ सकती हैं लालू यादव की मुश्किलें, चारा घोटाला में जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित चारा घोटाले से जुड़े मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। जांच एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2022 के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है, जिसमें यादव को उस मामले में जमानत दी गई थी, जिसमें उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। यादव को झारखंड के देवघर, दुमका, चाईबासा और डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से नकदी निकालने से संबंधित पांच चारा घोटाले के मामलों में सजा सुनाई गई थी।
950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में अविभाजित बिहार के कई सरकारी खजानों से पशु चारे के लिए आवंटित धनराशि का गबन किया गया था। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा कथित तौर पर फर्जी बिल जारी किए गए थे। चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने 1996 में इस गबन का पता लगाया था, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे। 74 वर्षीय यादव वर्तमान में चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खराब स्वास्थ्य के कारण अस्थायी रूप से जमानत पर बाहर हैं।
डोरंडा कोषागार द्वारा 139 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी सहित पांचवें चारा घोटाला मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को पांच साल की जेल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यादव को पिछले साल 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी. 21 फरवरी को चारा घोटाला मामले में उन्हें पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।