क्रीमीलेयर के मामले में केंद्र सरकार पर भडक़ीं मायावती, कहा-

बसपा प्रमुख बोलीं- सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के पदों में भी लागू किया जाए एससी-एसटी आरक्षण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने और उपवर्गीकरण किए जाने पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संसद में कानून लाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने कहा कि नौकरियों को खत्म कर संविदा पर कर्मचारी रखना आरक्षण को खत्म करने का ही प्रयास है। उन्होंने कहा कि भाजपा व कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ रही है।
मायावती ने मांग की है कि अब समय की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के पदों पर भी एससी-एसटी आरक्षण लागू किया जाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-सपा व आप ने संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की बात कहकर अपनी सीटें बढ़ा ली हैं। इन लोगों को भी अब अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि केंद्र इसकी जिम्मेदारी राज्यों को न देकर खुद जातीय जनगणना करवाए।

रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा : केंद्र सरकार

अनुसूचित जाति और जनजातियों (एसी-एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया। देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि एसी-एटी में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर अपनी चिंता जताई थी। 9 अगस्त की शाम में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।

जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है : चिराग

भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने कहा कि आरक्षण के मूलभूत प्रावधानों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में लोजपा (रामविलास) ने लिखा कि पार्टी अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के अथक प्रयासों की वजह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक लंबे दौर की बातचीत के पश्चात उनके समर्थन में कहा की एनडीए सरकार बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए आरक्षण के मूलभूत प्रावधानों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही पूर्व की व्यवस्था के साथ ही लागू रहेगा।

सरकार ध्रुवीकरण एजेंट के रूप में मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है : मीरवाइज

वक्फ विधेयक पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
श्रीनगर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर चिंता व्यक्त करते हुये उन्हें ‘धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप’ बताया और आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों को ‘चुनावी उद्देश्यों के लिए ध्रुवीकरण एजेंट’ के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यहां जामिया मस्जिद में लोगों को संबोधित करते हुए मीरवाइज ने कहा कि संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किए जाने से भारत में मुसलमानों और स्वाभाविक रूप से मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में ‘बड़ी पीड़ा और चिंता’ पैदा हुई है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया गया और चर्चा के बाद इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया, जिसमें सरकार ने कहा कि प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है और विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने वाला और संविधान पर हमला बताया। मीरवाइज ने कहा, ‘‘बोर्ड की संरचना में बदलाव समेत कई विवादास्पद प्रावधान इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। गैर-मुस्लिमों को अब बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और एक गैर-मुस्लिम को बोर्ड का सीईओ भी बनाया जा सकता है, जो धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है।

घाटी में जल्द होंगे इलेक्शन : चुनाव आयुक्त

जम्मू। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने के संकेत दिए हैं। आयोग की टीम ने प्रदेश के अपने दो दिवसीय दौरे पर चुनाव के लिए मौजूदा अनुकूल परिस्थितियां पाई हैं। आयोग ने साफ किया है कि चुनाव में किसी भी आंतरिक या बाहरी ताकत को खलल डालने का मौका नहीं दिया जाएगा। आयोग जल्द नई दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के साथ जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की जरूरत और सुरक्षा समीक्षा के बाद चुनाव तिथियों पर फैसला लेगा। 19 अगस्त को संपन्न हो रही अमरनाथ यात्रा के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। यहां शुक्रवार को आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने बताया कि आयोग जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा और आतंकी घटनाएं चुनाव को टाल नहीं सकती हैं। ऐसी ताकतों से निपटने के लिए राज्य प्रशासन सक्षम है। जम्मू-कश्मीर के सभी दलों ने एक सुर में जल्द विधानसभा चुनाव पर जोर दिया है।

बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या पर बवाल

छात्र संगठनों का सडक़ जाम कर प्रदर्शन
बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेमिनार रूम में शुक्रवार सुबह एक जूनियर महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। सेमिनार हॉल से उसका अर्धनग्न शरीर बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
यह मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। जहां एक तरफ वामपंथी छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए सडक़ों पर उतर आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है।

कांग्रेस ने कहा निष्पक्ष जांच हो

वामपंथी छात्र संगठन ने कहा कि वे इस हत्या के विरोध में शनिवार और रविवार को पूरे पश्चिम बंगाल में सडक़ जाम करेंगे। छात्र संगठन के इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होने पहुंचे। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा, हम चाहते हैं कि मामले की जांच के लिए जो समिति बनाई गई है, उसमें निष्पक्ष जांच के लिए कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व हो।

11 सदस्यीय जांच समिति में प्रशिक्षु रखना दुर्भाग्यपूर्ण : शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने छात्र संगठनों से राज्य सरकार की असुविधाजनक प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की भी अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि मृतक के शरीर में चोट के निशान थे। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र किया, जिसमें पीडि़ता का गला घोंटने और दुष्कर्म का दावा किया गया था। भाजपा नेता ने मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। दरअसल, इस जांच समिति में प्रशिक्षु भी शामिल हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है।

आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जायेगा : सौगत राय

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सौगत राय ने कहा कि उन्होंने दस्तावेजों की समीक्षा की है और उम्मीद जताई की आरोपियों को जल्द जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भाजपा विधायक अग्निमित्र पाल ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के अस्पताल द्वारा दोबारा पोस्टमॉर्टम जरूरी है।