सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, नीट परीक्षा रद्द करने, अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें नीट परीक्षा को रद्द करने और 5 मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शीर्ष अदालत की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (अंडरग्रेजुएट)-2024 पर शिकायतें उठाने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था।
ताजा याचिका में कहा गया है कि व्यापक अनियमितताओं और धोखाधड़ी प्रथाओं के मद्देनजर, पुन: परीक्षा केवल योग्य छात्रों को चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेगी। वकील धीरज द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, क्योंकि प्रश्नपत्र लीक होने के पुष्ट मामलों के मद्देनजर परीक्षा की पवित्रता संदिग्ध है, जिसके संबंध में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इसमें कहा गया है कि एनटीए द्वारा घोषित परिणाम से पता चला है कि 67 उम्मीदवारों ने 720 में से अधिकतम 720 अंक प्राप्त किए हैं। एक करीबी विश्लेषण से 620-720 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में 400 प्रतिशत से अधिक की असाधारण महत्वपूर्ण वृद्धि का भी पता चलेगा। याचिका में कहा गया है। उपरोक्त भौतिक अनियमितताओं की इस अदालत की देखरेख में सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी या समिति द्वारा गहन जांच की जानी आवश्यक है ताकि बड़ी संख्या में मेधावी छात्रों के साथ न्याय किया जा सके जिनके दावे आचरण सुनिश्चित करने में प्रणालीगत विफलता के कारण विफल हो गए हैं। निष्पक्ष परीक्षा की।