• – क्षेत्रफल के आधार पर वसूला जाएगा जल शुल्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब आप अगर भवन निर्माण करा रहे हैं तो आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि अब कोई भी भवन निर्माण कराता है तो नक्शा पास कराने के लिए 50 प्रति मीटर के हिसाब से जल शुल्क लिया जाएगा। पहले यह शुल्क लखनऊ और बनारस में नहीं लिया जाता था लेकिन अब वहां भी लगेगा। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक में जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। अभी तक इसके लिए कोई नियम नहीं था। अगर बहु मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराते हैं तो सभी तलों और बेसमेंट को शामिल करते हुए कुल क्षेत्रफल के आधार पर प्रति मीटर 50 रुपये का जल शुल्क वसूला जाएगा। यही नहीं मौजूदा समय में निर्माण क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण करने पर भी जल शुल्क देना होगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि जल शुल्क की दरें जो है हर साल 1 अप्रैल से आयकर विभाग के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर बार-बार पुनरीक्षित किया जाएगा। यही नहीं अगर जल शुल्क की धनराशि 10 लाख तक है तो एकमुश्त भुगतान लिया जाएगा। इससे अधिक होने पर 10 लाख का भुगतान एकमुश्त और बाकी बचे पैसे चार अर्धवार्षिक किस्तों में 9 परसेंट ब्याज के साथ लिया जाएगा।

हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि योजना के बाहर जल शुल्क नहीं लिया जाएगा। जहां पर प्राधिकरण योजना के बाहर जलापूर्ति कर पाने में असमर्थ है, वहां शुल्क नहीं होगा। लखनऊ समेत कई विकास प्राधिकरण अभी जल शुल्क नहीं ले रहे हैं। लखनऊ में भवनों के प्लिंथ एरिया के आधार पर 124 से लेकर 926 रुपये प्रति माह तक और भूखंडों के क्षेत्रफल के आधार पर 490 से 3038 रुपये तक का शुल्क लिया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें जल व अंबार शुल्क नियमावली-2022, उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति-2022 और टीडीआर (विकास अधिकारों का हस्तांतरण) उपविधि संबंधी प्रस्ताव थे। मंजूर किए गए प्रस्तावों के संबंध में अधिकृत तौर पर तो कोई जानकारी नहीं दी गई लेकिन सूत्रों के अनुसार कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने से अब राज्य के किसी भी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भवन का नक्शा पास कराने पर एक जैसा ही जल व अंबार शुल्क देना होगा।

योगी सरकार स्वरोजगार के लिए देगी 50 लाख

लखनऊ। बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत युवाओं को अब 25 लाख के बजाय 50 लाख तक के प्रोजेक्ट पर ऋ ण दिलाया जाएगा। प्रोजेक्ट आधारित ऋ ण योजना के विस्तार से युवाओं को लाभ होगा। खादी ग्रामोद्योग विभाग बैंकों के माध्यम से चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिलाता है। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग) के युवाओं को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में विभाग से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर अनुमन्य है। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए पांच प्रतिशत होगा। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार विभाग की वेबसाइट ह्वश्चद्म1द्बड्ढ-द्दश1 पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। शहरी इलाका नगर निगम के अंतर्गत होगा जहां पार्षद चुने जाते हैं। नगर निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। ग्रामीण इलाके लिए गांव का ग्राम प्रधान स्वरोजगार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। ऋण दाता बैंक शहरी और ग्रामीण दोनों होंगे।

ग्रेटर नोएडा में भी शुरू होगी रोबोटिक मैन्युफै्रक्चरिंग सुविधा : मिश्र

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। कई सर्जरी रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जा रही हैं। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा में भी रोबोटिक मैन्युफै्रक्चरिंग फैसिलिटी शुरू होने जा रही है। आगामी दिसंबर तक मैन्युफै्रक्चर करना शुरू भी कर देगी। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक मैन्युफै्रक्चरिंग फैसिलिटी होगी। मुख्य सचिव ने मंगलवार को सिटी मोंटेसरी स्कूल गोमती नगर शाखा में रोबॉटिक्स लैब का उद्ïघाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चे छात्र जीवन में रोबोटिक्स जैसी नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, तो उनमें अनंत संभावनाएं बनकर तैयार होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधानÓ के बारे में भी जिक्र किया और सीएमएस गोमती नगर शाखा के तीन छात्र आयुष, देवांश व प्रखर को वॉटरलू यूनिवर्सिटी, कनाडा में आयोजित रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भारत को विश्व में दूसरा स्थान दिलाने पर बधाई दी। मुख्य सचिव ने कहा कि इस विद्यालय ने रोबॉटिक्स लैब का निर्माण कर छात्रों को हैंड्स-ऑन रोबॉटिक्स, एडवांस्ड टेक साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी, जनरल सेके्रटरी आरसी गुप्ता, सीनियर प्रिंसिपल मंजीत बत्रा एवं प्रधानाचार्य आभा अनंत व विद्यार्थी उपस्थित थे।

कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू कोर्ट में नहीं हुए हाजिर

लखनऊ। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी में दो साल पहले दर्ज हुए महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाजिर नहीं हुए। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त नियत की है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वर्ष 2020 में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। राजस्थान से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए कांग्रेस नेता बस लेकर पहुंचे थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी। मुकदमे में महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन की धारा लगी थी। पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को तीनों की स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) अर्जुन की कोर्ट में पेशी होनी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लखनऊ में मीटिंग के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अधिवक्ता रामदत्त दिवाकर और रमाशंकर शर्मा ने अजय कुमार लल्लू का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट में प्रदीप माथुर और विवेक बंसल हाजिर हुए। अधिवक्ताओं ने उनको मुकदमे से उन्मोचित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अब 29 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए नियत की है।