“संसद में PM मोदी ने की भटकाने वाली बात”, कांग्रेस ने साधा निशाना

18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली है...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली है। वहीं इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार को लगातार कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है। कांग्रेस ने PM मोदी पर जमकर हमला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने संसद से बाहर देश के नाम संदेश दिया और PM ने सिर्फ विषय से ध्यान भटकाने वाली बातें की है। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पोस्ट में लिखा कि ”18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस अवसर पर जैसा कि सामान्य रूप से होता है, लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का सामना करने वाले नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर ‘देश के नाम संदेश’ दिया है।  

वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश, डीएमके के केटी आर बालू और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय को भी राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ पीठासीन सभापतियों के पैनल में चुना गया है लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली। पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में महताब के निर्वाचन पर आपत्ति जताई है। इस मामले में विपक्षी दल का कहना है कि इस पद पर निर्वाचन के लिए उसके आठ बार के सदस्य सुरेश की अनदेखी की गई है। संसद सत्र के बीच विपक्षी दलों के अलग- अलग बयान सामने आ रहे हैं।

इस दौरान संसद सत्र के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 जून को देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाया गया था, लेकिन अब कोई भी आपातकाल लगाने की हिम्मत नहीं करेगा।

NEET का मामला संसद में उठाएंगे

आपको बता दें कि कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हम संसद में नीट का मामला उठाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है क्योंकि माता-पिता के पैसे बर्बाद हुए हैं। हमें लोगों ने उनसे जुड़े मुद्दे उठाने लिए चुना है।

सरकार कर रही है संविधान का उल्लंघन: TMC

संसद सत्र के बीच परिसर में मार्च कर रहे हैं। इसे लेकर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है।

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