ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर दिल्ली में गरमाई सियासत

• भारद्वाज बोले- ये फैसला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के खिलाफ
• प्राइवेट स्कूलों व अस्पतालों को फायदा पहुंचाने की साजिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के सर्टिफिकेट बनाने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले को लेकर सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में उपराज्यपाल व केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जो सीधे-सीधे गरीब विरोधी हैं। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब स्कूलों व कॉलेजों में दाखिलों का दौर शुरू है। हजारों गरीब छात्र ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिला लेना चाहते हैं।
सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जब सर्टिफिकेट ही नहीं बनेंगे तो कोई गरीब यह कैसे प्रमाणित करेगा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है। अस्पतालों में आरक्षित बेड, स्कूलों में कोटा, नौकरियों में प्राथमिकता ये सभी सुविधाएं तभी मिलती हैं जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। उन्होंने कहा कि अगर सर्टिफिकेट जारी करने में कोई गड़बड़ी हुई थी तो क्या इसके लिए जिम्मेदारअधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई? न तो किसी एसडीएम को सस्पेंड किया गया और न ही कोई जांच हुई, लेकिन आम जनता को सजा दी जा रही है। यह न केवल असंवेदनशीलता है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मजाक है। भारद्वाज ने दावा किया कि यह पूरा कदम निजी स्कूलों व अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दिल्ली की भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। गरीबों को सिस्टम से बाहर करके निजी संस्थानों को छूट दी जा रही है। इससे साफ है कि यह फैसला आम जनता के खिलाफ व कॉरपोरेट हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी, गरीबों के हक को हर हाल में सुरक्षित रखेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए तुरंत बहाल करे।

दिल्ली सरकार धांधली के नाम पर कर रही छल : देवेन्द्र यादव

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार द्वारा धांधली के नाम पर ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनने पर रोक लगाना, सीधा गरीब छात्रों से शिक्षा छीनने का कदम है। अगर कहीं धांधली है तो उसकी शिक्षा विभाग पूर्णत: जांच कर सकता है। ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनने पर रोक लगाने का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है. क्योंकि भाजपा का यह फैसला गरीब विरोधी है। रेखा सरकार एससी/ एसटी/ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि इन वर्गों के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और इनके बेहतर शिक्षा के बजट में कटौती करके भाजपा सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने देश सहित दिल्ली में भी अपना पूंजीपति संरक्षण नियम लागू करना शुरू कर दिया है।