यूपीपीएससी में दूसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी
अभ्यर्थियों ने राष्ट्रगान से की धरने की शुरुआत सियासत भी गरमाई, सपा ने बीजेपी सरकार को घेरा
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। पीसीएस व आरओ/एआरओ की एक दिन एक पाली में परीक्षा और नार्मलाइजेशन रद करने की मांग को लेकर छात्रों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शक को लेकर सियासत भी गरमाई है। सपा ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा है।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार युवाओं को नौकरी तो दे नहीं रहीं उन पर पुलिस द्वारा जुल्म कर रही है। उधर सैकड़ों की संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर एकत्र होने लगे हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। आयोग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल व पीएसी तैनात है। प्रदर्शन के दूसरे दिन की शुरूआत छात्रों ने राष्ट्रगान करने के बाद किया।
वहीं सुबह जिलाधिकारी व कमिश्नर एक बार फिर आंदोलनकारी छात्रों से बात करने पहुंचे। जिलाधिकारी ने लाउडस्पीकर के माध्य से छात्रों से बात की। छात्रों से कहा- हम आपके लिए बातचीत का एक मंच दे रहे हैं। आप अपनी बातें अपने प्रतिनिधी मंडल के माध्यम से आयोग के अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से प्रदर्शन खत्म करने की बार-बार अपील की।
छात्रों ने आयोग पर लगाए कई आरोप
एक दिन एक पाली में परीक्षा और नार्मलाइजेशन रद करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा- परीक्षा कराने में अक्षमता छुपाने के लिए आयोग दो दिवसीय परीक्षा और नार्मलाइजेशन के नाम पर अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रहा है। ऐसे में डेढ़ साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्रों को यह आयोग ओवरएज करके ही दम लेगा।
प्रयागराज में आंदोलन कर रहे छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण: मौर्य
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा लिखा अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें। केशव मौर्य ने एक्स पर, लिखा पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे।
चुनावों से पहले झारखंड में रेड से सियासत हुई ‘लाल‘
झामुमो ने भाजपा को घेरा बोली- साजिश कर रही बीजेपी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। उधर झारखंड में मतदान से एक दिन पहले ईडी की रेड पर सियासी बवाल भी मच गया है।
जेएमएम ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि वह साजिश कर रही है क्योंकि उसकी यहां पर हार होने जा रही है। जेएमएम के नेताओं का कहना है कि ऐसा बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए करवा रही है, जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है।
बंगाल-झारखंड के कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी
नई दिल्ली। चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड के दर्जनों स्थानों पर छापेमारी की। दोनों राज्यों के 15 स्थानों पर ईडी ने छापा मारा। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। एजेंसी ने सितंबर में धन सोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था, जिसमें झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की घुसपैठ की जांच के दौरान काले धन का खुलासा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेता लगातार झारखंड सरकार पर बांग्लदेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि एजेंसी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) जून में रांची में बरियातु पुलिस स्टेशन में दर्ज झारखंड पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है।
चुनाव हारने की कगार पर बीजेपी : मनोज पांडे
जेएमएम नेता मनोज पांडे के मुताबिक, आप चुनाव से पहले ऐसी कवायद करते हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, केंद्रीय एजेंसियों ने अब तक जो भी छापेमारी की उसमें कुछ नहीं हुआ, न ही वो कुछ बरामद कर पाए। अभी तक ईडी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। मनोज पांडे ने आगे कहा,इसके बावजूद केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार के दबाव के आगे झुकना पड़ता है। ईडी की छापेमारी उसी का प्रतीक है ।
कासगंज में मिट्टी में दबने से चार की मौत
लोगों को निकालने के लिए मंगाई गई जेसीबी
दो दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे मिट्टी के अंदर दबे
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कस्बा मोहनपुरा में मिट्टी की ढाय में दबकर चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो दर्जन से अधिक महिलाओं और बच्चे मिट्टी के अंदर दब गए। तत्काल ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
सुरंग इतनी गहरी थी कि नीचे दबे महिलाओं और बच्चों को निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ गई। अंदर से निकाले गए महिलाओं और बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये हादसा कस्बा मोहनपुरा में गांव रामपुर और कातौर गांव के बीच मंगलवार सुबह करीब सात बजे हुआ। बताया गया है कि गांव रामपुर की महिलाएं और बच्चे मिट्टी लेने के लिए यहां आए थे। उसी समय मिट्टी का ढाय अचानक गिर गई। मिट्टी के नीचे करीब 20 महिलाएं और बच्चे दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया गया है कि मिट्टी की ढाय अधिक खोखली थी। जब महिलाएं और बच्चियां मिट्टी खोद रहे थे, तभी ये उनके ऊपर गिर गई। अधिक गहराई के कारण मिट्टी में सभी काफी नीचे दब गए। बचाव के लिए आई टीम ने जेसीबी की मदद से मिट्टी को हटाने का काम किया।
सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए उचित इलाज कराने के निर्देश
इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही अधिकारियों को घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और उनका उचित इलाज कराने का निर्देश दिया है।
मुंबई पुलिस ने शाहरुख को धमकी मामले में की गिरफ्तारी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पिछले सप्ताह जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि मुंबई पुलिस ने आज सुबह रायपुर पुलिस को सूचित किया कि उन्होंने शाहरुख खान को धमकी भरे कॉल से संबंधित अपनी जांच के तहत यहां पंडरी पुलिस थाना क्षेत्र से फैजान खान को गिरफ्तार किया है। सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शाहरुख खान को धमकी भरा कॉल फैजान के नाम से पंजीकृत फोन नंबर से किया गया था। मुंबई पुलिस ने सात नवंबर को मामले की जांच के दौरान रायपुर का दौरा किया था और फैजान खान को पूछताछ के लिए बुलाया था।
हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस
केजरीवाल की याचिका पर की कार्रवाई
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली आप नेता अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत का आदेश, जिसे केजरीवाल ने चुनौती दी है, दो महीने पुराना है और कोई नया आदेश नहीं है। उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले में एजेंसी द्वारा दायर शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जारी समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल के वकील ने इस आधार पर शिकायत की स्थिरता पर सवाल उठाया कि समन एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जबकि शिकायत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दायर की गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सत्र अदालत के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसने समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ थे आप संयोजक
केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें ईडी की शिकायत पर उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने उन्हें जारी किए गए समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। ईडी ने मजिस्ट्रियल अदालत के समक्ष शिकायतें दायर की थीं और मांग की थी कि दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।