• दिल्ली पुलिस ने 138 एफआईआर दर्ज कीं
• आखिर क्यों डर रहे पीएम
• भाजपा भी तिलमिलाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली में पीएम मोदी को लेकर लगे पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों को लेकर आप व बीजेपी में वार-पलटवार शुरू हो गया है। जहां आप ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा करना कोई जुर्म नहीं है। वहीं भाजपा ने इसे माहौल खराब करने वाली करतूत बताकर विपक्ष को घेरा है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पीएम मोदी समेत अन्य आपत्तिजनक पोस्टर मामलों में पुलिस ने अभी तक कुल 138 एफआईआर दर्ज की हैं और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल दर्ज एफआईआर में 36 एंटी मोदी पोस्टर लगाने को लेकर हैं,पुलिस के मुताबिक, पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा था, इसलिए कारवाई बड़े पैमाने पर हो रही है, 2000 हजार पोस्टर दीवारों से हटाए गए, जबकि 2000 हजार जब्त किए गए हैं, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार जिनमें 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। इन पोस्टरों पर लिखा था- मोदी हटाओ देश बचाओ।

जंतर-मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा और बुलंद होगा : गोपाल राय

उधर आप के संयोजक गोपाल राय ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी जंतर-मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करेगी। पोस्टर मामले में गोपाल राय ने कहा, पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की है, क्या आपत्तिजनक पोस्टर है? मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है, तो दिक्तत क्या है? भाजपा भी तमाम तरह के पोस्टर विरोधी पार्टियों के लिए लगाती रहती है। देश के पीएम अगर लोगों की आकांक्षा पूरा करने में असफल हो रहे हैं, देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं, तो इसका एक ही समाधान है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी हजारों पोस्टर लगवाती रहती है कभी एफआईआर नहीं होती। रोजाना केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पोस्टर लगाती है कभी केस दर्ज नहीं होता। यह एक तरह का डर दिख रहा है यह पार्टियों का अधिकार है कि वह क्या नारा लगाते हैं पुलिस को इस तरह की एकतरफा कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

तानाशाही शिखर पर पहुंच गई है : आप

आम आदमी पार्टी ने इस पर तंज किया है कि दिल्ली में तानाशही शिखर पर पहुंच गई है। आप ने ट्वीट किया- मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है?इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआई कर दी? पीएम मोदी आपको शायद पता नहीं पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है. एक पोस्टर से इतना डर! क्यों?

पहले आप चोरी करती है फिर सीनाजोरी : हरीश खुराना

पोस्टर विवाद पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि कानून के अनुसार प्रिंटर के नाम के साथ पोस्टर लगाने होते हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाने में कानून का पालन नहीं किया। आप में हिम्मत नहीं है कि वे कहे उसी ने पोस्टर लगाएं हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी। कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है, आप पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, जब एफआईआर होती है, तो चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है. कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए पोस्टर लगवा दिए. हिम्मत है, तो नाम डालिए. कानून अपना काम कर रहा है। इसके बीच पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए।

और संवरेगी राजधानी दिल्ली, 2023-24 का बजट पेश

• 78 हजार रुपये का प्रावधान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। काफी विवादों के बाद बुधवार को दिल्ली का बजट पेश कर दिया गया। इसबार का बजट नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया। इससे पहले आठबार यह बजट मनीष सिसोदिया पेश करते रहे हैं।
बुधवार को सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 78 हजार रुपये का बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा में मौजूद रहे।

27 मार्च तक चलेगा सदन

कल मंगलवार को सदन में निर्णय लिया गया था कि 23 मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी। कल यानी 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि है। अब सदन 27 मार्च तक चलेगा।

मनीष के काम नहीं रुकने दूंगा : सीएम केजरीवाल

दिल्ली का बजट पेश किए जाने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आज मनीष सिसोदिया को बहुत मिस कर रहा हूं। आज दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली के सब लोग आज मनीष जी को बहुत मिस कर रहे हैं। पर उनके काम रुकने नहीं देंगे। उनके द्वारा शुरू किए गए सभी काम दोगुनी स्पीड से किए जाएँगे।

सिसोदिया मेरे बड़े भाई : वित्त मंत्री

बजट भाषण के दौरान सबसे पहले वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, यह सरकार का नौवां और वित्त मंत्री के रूप में मेरा पहला बजट है। यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि जन भावनाओं का भी प्रतीक है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे बड़े भाई हैं। जैसे राम वनवास गए तो भरत ने काम संभाला, वैसे मैं भी वही कर रहा हूं। उन्होंने कहा दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि लोगों को मुफ्त बिजली-पानी के साथ-साथ विश्व स्तरीय स्वास्थ्य और शिक्षा भी मुफ्त में मिल रही है। इस बार 78,800 करोड़ का बजट प्रस्तावित है जबकि वर्ष 2014-15 में 30,244 करोड़ का बजट था। यह तब से ढाई गुना से अधिक है। सेंट्रल पूल से 8 साल से उतना ही पैसा मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं।