मुख्य सचिव बोले- अभियान में सफाई के पूर्व और उसके बाद की फोटो जरूर खींची जाए

लखनऊ। मुख्य सचिव आरके तिवारी के निर्देश पर प्रदेश में आज विशेष सफाई अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान हफ्ते भर तक चलेगा। विशेष सफाई अभियान की निगरानी मंडलायुक्त व डीएम के जिम्मे रहेगी। साथ ही साफ-सफाई पर भी प्रशासन जोर देगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने वीसी के माध्यम से सभी मंडलायुक्त व डीएम को निर्देश दिए कि साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर तक चलने वाले इस विशेष स्वच्छता अभियान में सभी नगरीय निकाय व पंचायतें व्यापक रूप से सफाई का कार्य कराएं। उन्होंने कहा सफाई अभियान में अनिवार्य रूप से सफाई के पूर्व और उसके बाद की फोटो जरूर खींची जाए।

उन्होंने कहा कि कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाए किए जाएं। टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए। सभी जिलों में 17 दिसंबर व 18 दिसंबर को माकड्रिल की जाए। ताकि तैयारियों को ढंग से परखा जा सके। सभी डीएम माकड्रिल के दौरान जरूर मौजूद रहें और मौका मुआयना करें। उन्होंने बेहतर ढंग से टीकाकरण अभियान चलाने के लिए शाहजहांपुर, इटावा, आजमगढ़ और गौतम बुद्ध नगर आदि जिलों की प्रशंसा की। ऑक्सीजन प्लांट में कम से कम दो शिक्षित तकनीकी स्टाफ की तैनाती अवश्य की जाए। सभी अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता की जाए।

कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को सहायता राशि देने में तत्परता दिखाई जाए। गोवंशीय आश्रय केन्द्रों का सत्यापन कराने के लिए टीमें गठित की जाएं। औचक निरीक्षक कर व्यवस्था का सत्यापन कराया जाए। ठंड के कारण किसी भी गोवंशीय की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। वहीं रैन बसेरों का जिलाधिकारी स्वंय निरीक्षण करें। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी योजना व अमृत योजना आदि की भी समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सुरेश चंद्रा और अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे आदि मौजूद रहे।

लोगों को भी जागरूक करें

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा अभियान के तहत लोगों को भी साफ-सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार वह अपने घर और आसपास साफ-सफाई रखकर विभिन्न बीमारियों और संक्रमण से बच सकते हैं।

विधानसभा का शीत सत्र 15 दिसंबर को बुलाए जाने का प्रस्ताव

लखनऊ। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से विधानसभा का शीत सत्र 15 दिसंबर को बुलाए जाने का प्रस्ताव दिया है। इस दौरान योगी सरकार लेखा अनुदान लाएगी। यह लेखा अनुदान वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती 4 महीने के लिए आएगा। दरअसल, देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर जनीतिक हलचल तेज हो चुकी है।

प्रदेश में यह चुनाव अगले साल 14 मार्च से पहले होने हैं। क्योंकि विधानसभा के गठन की तारीख 14 मार्च, 2022 है। इससे पहले चुनाव को संपन्न हो जाएंगे। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। फिर इसके बाद पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसी के चलते विधानसभा के शीत सत्र में लेखा अनुदान पेश किया जाएगा।