उत्तर-प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती पर ‘सुप्रीम’ रोक

4PM न्यूज नेटवर्क: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (09 सितंबर) को सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। साथ ही CJI ने सभी संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा। दरअसल हाई-कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। इसका असर लगभग 19000 ऐसे लोगों पर पड़ सकता है, जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच ने एक फैसले दिया था। जिसे अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों और सरकार ने इस फैसले को सही माना हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से इसका पालन किए जाने के लिए आग्रह भी किया। लेकिन सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ पाई और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी को संरक्षण और निर्दोष को प्रताड़ना मिल रही है।
• उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिये लुटेरों की जगह निर्दोष को ही गैरकानूनी तरीके से फंसाने का आरोप लगाते हुए रायबरेली पुलिस को लताड़ लगाई है।