लीजिए, एक बार फिर मध्यम वर्ग की कोई हैसियत नहीं समझी मोदी सरकार ने

• भारत में जल्द जारी होगा डिजिटल रुपया, क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स
• सीधे किसानों के खाते में जाएगा एमएसपी मूल्य
• फ्री टीवी चैनल से पढ़ाई, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर फोकस
• वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, कर्मचारियों को भी दी सौगात

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी और पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों के बीच आज अपना चौथा आम बजट पेश किया। बजट में किसानों, नौजवानों, गरीबों समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई ऐलान किए। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गयी है, जिससे मध्यम वर्ग मायूस हुआ है। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है। दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14फीसदी की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। नल-जल योजना के लिए बजट में 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किमी के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन के जरिए खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 60 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां भी मिलेंगी। कौशल विकास कार्यक्रमों को नई सिरे से शुरू किया जाएगा ताकि रोजगार के अवसर बढ़े।

बच्चों के पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए एक क्लास एक टीवी चैनल की गिनती 12 से बढ़ाकर 200 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68 फीसदी को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगा। क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। साथ ही वर्चुअल निवेश में घाटा होने पर भी टैक्स वसूला जाएगा।

क्या महंगा और क्या सस्ता

• कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता
• मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता होगा
• हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी
• खेती का सामान सस्ता होगा
• विदेशी मशीनें सस्ती होंगी
• रत्न होंगे सस्ते
• इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे
• जूते-चप्पल सस्ते होंगे
• आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे
• छाते महंगे होंगे
• स्टील सस्ती होगी
• बटन, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा

प्रमुख घोषणाएं

• डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना व मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा।
• 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किमी तक बढ़ाया जाएगा।
• रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।
• राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा।
• छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।
• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा।
• स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
• पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सडक़ों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा।
• अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे।
• सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ दिए जाएंगे।
• उदयम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे।

बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लाभ होगा।
निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

गरीब को और गरीब बनाने और रोजगार छीन लेने वाला बजट हैं ये। किसानों की आमदनी कहां दोगुनी हुई। पहले 4 करोड़ घर बोला वो तो बने नहीं अब 80 लाख फिर बोल दिया है।
मल्लिकार्जुन खडग़े कांग्रेस नेता

400 नई पीढ़ी की वंदेमातरम ट्रेनें चलेंगी

400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।