योगी सरकार का बड़ा दावा, बड़े इमामबाड़े और बहू-बेगम का मकबरा सरकारी जमीन पर
4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर-प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार (21 जनवरी) वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में आयोजित जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि राज्य में कुल 14000 हेक्टेयर भूमि में से 11000 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। इस बैठक में, सरकार ने प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे बड़े इमामबाड़ा, छोटे इमामबाड़ा और अयोध्या के बहू बेगम मकबरे को वक्फ की संपत्ति नहीं मानने का निर्णय लिया।
यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पादन आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एसीएस मोनिका गर्ग ने सरकार और अपने विभाग का पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में JPC के सामने मोनिका ने कहा कि यूपी में वक्फ की 14 हजार हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 11 हजार (करीब 78 प्रतिशत) सरकारी जमीन है। हालांकि, शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया और बैठक में मौजूद कई सदस्यों ने भी इसका विरोध किया। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गठित संसदीय समिति 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर खंड-दर-खंड विचार करेगी। यह रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया है।
इस बैठक में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए, साथ ही उन्होंने कहा कि “उत्तर प्रदेश सरकार के कानून के तहत वफ्फ की संपत्तियां बोर्ड के पास हैं। अब उस कानून की प्रक्रिया को सही मानें या सरकार के दावे को।” वहीं, उन्होंने जेपीसी को लेकर कहा कि वक्फ कानून वक्फ को बर्बाद करने के लिए है और कुछ नहीं है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- समिति की रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है।
- BJP के सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने देश भर के हितधारकों के साथ अपनी परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है।
- अब रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले समिति के सदस्यों की राय लेने की दिशा की तरफ बढ़ रही है।
