अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार चल सकती है बड़ा दांव

नई दिल्ली। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं। केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी को वैध बनाने के संकेत मिल रहे हैं। इस बात का सुझाव खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आलाकमान को दिया था. सूत्रों के मुताबिक इस कानून को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली सीमा पर धरना दे रहे हैं।

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसान पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में मार्च 2022 तक विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद गुजरात में भी चुनाव होने हैं। भाजपा के किसान नेताओं ने पहले ही आलाकमान को कृषि कानूनों के संबंध में किसानों से मिल रही जानकारी से अवगत करा दिया है। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी एमएसपी पर गारंटी कानून की वकालत की है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी को वैध बनाने के संकेत मिल रहे हैं।

किसान नेताओं का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा दिए गए सी2 फॉर्मूले को ही मानेंगे। दरअसल एमएसपी की गणना करने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने खेती की लागत की तीन श्रेणियां बनाई हैं। ए2 प्लस एफएल फॉर्मूले में किसान परिवार की अनुमानित मजदूरी को भी खर्च के साथ उत्पादन लागत में जोड़ा जाता है। वहीं, खेती के व्यवसायिक मॉडल को सी2 फार्मूले में अपनाया गया है। इसमें कुल नकद लागत और किसान के परिवार का पारिश्रमिक, कृषि भूमि के किराए और कुल कृषि पूंजी पर ब्याज के अलावा शामिल है।