आखिर विधानसभा में जाने पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया मीडिया पर, पत्रकारों में रोष

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। मीडिया की स्वतंत्रता की बात करने वाली प्रदेश सरकार की पोल एक बार फिर खुल गई है। बजट सत्र के दौरान सरकार ने मीडिया के प्रवेश पर विधान सभा में प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस कदम पर देश भर के मीडिया संस्थानों के नामचीन पत्रकारों ने न केवल रोष प्रकट किया है बल्कि इसे मीडिया के अधिकारों का हनन करार दिया है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही है। विपक्ष ने योगी सरकार से पूछा है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर वह जनता से क्या छिपाना चाहती है। यही नहीं सरकार के इस कदम से सत्ता पक्ष के विधायक भी नाराज हैं और उन्होंने इसे अनुचित निर्णय बताया है। प्रदेश सरकार फिर विवादों में घिर गई है। पत्रकारों के उत्पीड़न का आरोप झेल रही सरकार ने अब बजट सत्र के दौरान विधान सभा में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पत्रकारों को प्रेस दीर्घा के साथ-साथ सेंट्रल हाल तक जाने की भी सुविधा नहीं है। यहीं सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायक पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं। मीडिया पर लगे प्रतिबंध के कारण सत्र की चर्चाओं और समाचार संकलन का काम बाधित हो गया है। सरकार के इस कदम से देश भर के पत्रकारों में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर सरकार के इस निर्णय की तीखी आलोचना की जा रही है। पत्रकारों का कहना है कि यह मीडिया के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। दरअसल,पत्रकार, निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में कैसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, इसकी सूचना जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं लेकिन सरकार उन पर ही प्रतिबंध लगा रही है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता से अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की साजिश कर रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कुठाराघात कर सरकार आखिर साबित क्या करना चाहती है। यह मीडिया के अधिकारों का हनन है।

विधान सभा में विरोधी दल के नेता राम गोविंद चौधरी ने बजट सत्र के पहले दिन पूछा था कि प्रेस दीर्घा खाली क्यों है, पत्रकार क्यों नहीं बैठे हैं? इसके जवाब में विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा था कि कोरोना काल के कारण पत्रकारों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी और इस बारे में जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।

भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रारंभ में प्रेस मीडिया अलग नहीं था। वर्ष 1956 में संसद ने क्कड्डह्म्द्यद्बड्डद्वद्गठ्ठह्लड्डह्म्4 क्कह्म्शष्द्गद्गस्रद्बठ्ठद्दह्य ( क्कह्म्शह्लद्गष्ह्लद्बशठ्ठ शद्घ क्कह्वड्ढद्यद्बष्ड्डह्लद्बशठ्ठ ) ्रष्ह्ल पास किया। यह विधेयक फीरोज गांधी ने पेश किया था, इसीलिए इसे फीरोज गांधी ऐक्ट के नाम से भी जाना जाता रहा है। इस कानून के बन जाने से संसद की कार्यवाही छापने पर पत्रकारों पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता था लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने यह कानून समाप्त कर दिया ताकि संसद में सरकार की आलोचना की खबरें मीडिया में न प्रकाशित हों। मोरार जी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1978 में संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 361ए जोड़ा। इससे पत्रकारों को यह अधिकार और दायित्व दिया गया कि वे संसद और विधान सभाओं की कार्यवाही की सही जानकारी दें और इसके लिए उन पर सिविल या आपराधिक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इससे पहली बार पत्रकारों को विधान मंडलों और संसद में समाचार संकलन का अलग से संवैधानिक अधिकार मिला।

मीडिया चौथा स्तंभ है। पत्रकारों को अगर सदन से बाहर रखेंगे तो जनता तक सही सूचनाएं कैसे पहुचेंगी। यह मीडिया के अधिकारों का हनन है। यह सरकार लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है। मैंने यह मुद्दा सदन में उठाया था। आगे भी उठाएंगे।

पत्रकारों को विधान सभा में जाने की अनुमित देनी चाहिए। प्रवेश न देना मीडिया के अधिकारों का हनन है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को प्रेस दीर्घा के साथ सेंट्रल हाल तक जाने की भी सुविधा नहीं है।