कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाई पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार
नई दिल्ली। चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को बहुत गंभीरता से नहीं लेने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बंगाल सरकार को फटकार लगाई। चुनाव के बाद की हिंसा पर, कोलकाता उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने जादवपुर के डीएम, पुलिस प्रमुख / एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।
पुलिस को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीडि़तों के सभी मामले दर्ज करने का आदेश दिया गया है। भाजपा नेता अभिजीत सरकार का दूसरा पोस्टमॉर्टम कमांड अस्पताल कोलकाता में करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारणों की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति विनीत सरन की अध्यक्षता वाली पीठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव के बाद हुई हिंसा की एसआईटी जांच का निर्देश देने की मांग की गई थी।
इस बीच, लाइव लॉ ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हिंसा के कारण लोगों के विस्थापन के खिलाफ शिकायतों के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक संक्षिप्त रिपोर्ट सौंपी है। अदालत ने रिपोर्ट की जांच के लिए मामले को 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने 18 जून के आदेश को वापस लेने की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कथित के सभी मामलों की जांच करने के लिए अध्यक्ष को समिति को निर्देशित किया था। गठित किया जाना है।
अदालत के आदेशों के बाद, 21 जून को, अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा ने पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख राजीव जैन की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया। हालांकि, एनएचआरसी टीम को कथित तौर पर मंगलवार दोपहर जादवपुर में मारपीट और हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, आतिफ राशिद, जो टीम के साथ थे, ने कहा कि भीड़ ने उन्हें मारने और उनका पीछा करने की कोशिश की, और उनके साथ आए पुलिस कर्मियों ने कोई मदद नहीं की।
