लखीमपुर कांड की सुनवाई को लंबा खींचना चाहती है यूपी सरकार!

धीमी जांच प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट है खफा

सुनवाई टालने की नीति पर चल रही है सरकार

4पीएम की परिचर्चा में उठे कई सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कांड पर स्टेटस रिपोर्ट एक दिन देर से पेश करने पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगायी। सवाल यह है कि रिपोर्ट देर से पेशकर क्या यूपी सरकार लखीमपुर मामले की सुनवाई को लंबा खींचना चाहती है? सरकार किसानों को हल्के में क्यों ले रही है? किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे कई सवाल उठे वरिष्ठï पत्रकार दीपक शर्मा, ममता त्रिपाठी, अनिल रॉयल और 4पीएम के संपादक संजय शर्मा के बीच चली लंबी परिचर्चा में।

अनिल रॉयल ने कहा, लखीमपुर खीरी घटना के बाद जब अन्य जिलों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया तब जाकर सरकार जागी और कुछ गंभीर दिखी। सुप्रीम के तेवर के बाद गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम यूपी में आंदोलन बढ़ रहा है। इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। वहीं अब सरकार इस मामले को ऐसे दिखाना चाहती है जैसे किसानों ने ब्राह्मïणों की हत्या की है। इसे किसान बनाम अन्य का संघर्ष किया गया।

ममता त्रिपाठी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई मामलों में सरकार को फटकार लगा चुकी है। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की जांच प्रक्रिया और कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। दीपक शर्मा ने कहा, गृहराज्य मंत्री के बेटे को बड़े प्रेशर के बाद गिरफ्तार किया गया। मोदी और अमित शाह एक लकीर के बाहर नहीं जाते हैं अगर उन्होंने फैसला ले लिया तो फिर पीछे नहीं हटते। किसानों की मांग को लेकर थोड़ी नरमी मोदी ने दिखायी लेकिन वे कानूनों को वापस नहीं लेंगे।