स्वतंत्रता दिवस पर जगमगाई विधान सभा
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। कोरोना के बीच 74वां स्वतंत्रता दिवस कल पूरे प्रदेश में उत्साह व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर पुलिस व प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर जमीन से आसमान तक पुलिस की नजर रहेगी। मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, साइबर कैफे आदि स्थानों पर पुलिस की कड़ी पूछताछ जारी है। चेकिंग अभियान भी जारी है। शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान डॉग और बम स्क्वायड भी साथ है। सोशल मीडिया पर भी सरकार की पैनी नजर है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले लखनऊ स्थित यूपी विधानसभा का खूबसूरत नजारा।
गाइडलाइन व प्रोटोकॉल का करें पालन
कोरोनाकाल संकट को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर गाइडलाइन व प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। डीएम ने कहा कि शहर के चौराहों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पम्पों, वाणिज्य संस्थानों पार्कों, छोटे बाजारों में भीड़ न लगाते हुए तिरंगा फहराया जाए। प्रार्थना सभा के दौरान कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया जाए। तभी संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगेगी।
करोड़ों की हेराफेरी कर डाली निर्माण निगम ने
- नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी को की शिकायत
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। निर्माण निगम में करोड़ों की हेराफेरी की गई है। सोशल एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने राजकीय एलोपेथिक मेडिकल कॉलेज बहराइच के निर्माण कार्य में भारी वित्तीय अनियमितता, कूटरचना, अन्य आपराधिक कृत्यों के संबंध में निर्माण निगम द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजा है।
पत्र में नूतन ने कहा कि यह काम मेसर्स यूनिवर्सल कांट्रेक्टर एंड इंजिनियर प्रा.लि. को बैक-टू-बैक वर्क के रूप में दिया गया। इसके बाद भी निर्माण निगम के अफसरों ने 1 जून 2018 से 16 नवंबर 2018 के बीच सामान खरीद के नाम पर कुल 14.5 करोड़ का भुगतान अनियमित रूप से सीधे उप ठेकेदार के पक्ष में कर दिया, जिसमें समान खरीद के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। ठेकेदार मेसर्स यूनिवर्सल ने भी बताया है कि उन्होंने निगम को सामन खरीद के लिए कोई सहमति नहीं दी थी। उनके फर्जी हस्ताक्षर बना कर उनके अनुबंध पर डेबिट की गयी है। नूतन के अनुसार इसके बाद भी निर्माण निगम के एमडी यू के गहलोत ने मात्र एक अफसर राम आधार सिंह यादव, उप अभियंता सिविल को वित्तीय क्षति एवं वित्तीय अनियमिताओं के लिए जिम्मेदार बताते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जबकि इस मामले में संज्ञेय अपराध बनता है। नूतन ने जांच आख्या के आधार संबंधित अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए सरकारी धन का गबन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है।
पीजीआई में मास्क न पहनने पर डॉक्टरों पर भी 500 का जुर्माना
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। पीजीआई में बिना मास्क के घूमने वालों डॉक्टर सहित स्टाफ पर अब 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आरके धीमान ने आदेश जारी किया है कि यदि कोई भी डॉक्टर, स्टाफ, रेजिडेंट बिना मास्क के नजर आए तो जुर्माना वसूला जाए। आदेश के अनुसार मास्क लगाना अनिवार्य है क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे बचने के लिए प्रिकॉशन लेना बेहद जरूरी है। धीमान ने यह भी कहा है कि यदि कोई बिना मास्क के दिखाई देता है तो वह सीधे सिक्योरिटी चेयरमैन प्रो. एसपी अंबेश को रिपोर्ट करे, जिससे ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि हाल में कर्मचारी और रेजिडेंट की ओर से मास्क न पहनने की काफी शिकायतें सामने आई थीं। आदेश में मास्क लगाने की भी गाइडलाइंस दी गई है। कोई गले में मास्क लटकाए है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि मास्क नाक से ऊपर हो और दोनों तरफ से मास्क कसा हुआ हो।
कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण दोषी करार
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। अदालत की अवमानना मामले में सीनियर वकील प्रशांत भूषण दोषी पाए गए हैं। न्यायपालिका के प्रति कथित रूप से दो अपमानजनक ट्वीट करने को लेकर अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया। अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। इससे पहले न्यायालय ने पांच अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
निगम के पास सिर्फ दो करोड़, शहर की सडक़ों की कैसे हो मरम्मत?
- टेंडर प्रक्रिया और बजट का अभाव बना सडक़ निर्माण में रोड़ा
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम के लिए बजट का अभाव नई सडक़ों के निर्माण का रोड़ा बन गया है। वहीं अब एक लाख के काम के लिए भी टेंडर की प्रक्रिया ने अलग मुसीबत खड़ी कर दी है। इसके चलते शहरवासियों को लम्बे समय तक गड्ढे युक्त सडक़ों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस वर्ष जनरल हेड में महज दो करोड़ रुपए ही हैं। इतनी धनराशि से सडक़ों की मरम्मत हो पाना संभव नहीं है।
दरअसल, बारिश के बाद सडक़ों की स्थिति बदहाल हो चुकी है। सडक़ों को दुरुस्त कराने के लिए नगर निगम के पास बजट नहीं है। वहीं अब सडक़ों को गड्ढामुक्त कराने की जिम्मेदारी पार्षदों पर डाल दी गई है। नगर निगम प्रशासन ने पार्षदों को वार्ड विकास प्राथमिकता निधि से सडक़ों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा है। अभी पार्षदों ने अपनी सहमति नहीं दी है। पिछले वर्ष पूरे शहर में 275 सडक़ें बदहाल हुई थी। उनकी मरम्मत के लिए 20.40 करोड़ का प्रस्ताव बना था। उस वर्ष जनरल हेड में लगभग 18 करोड़ रुपए थे लेकिन, इस वर्ष महज दो करोड़ रुपए ही हैं। इतनी धनराशि से सडक़ों की मरम्मत हो पाना संभव नहीं है। पार्षदों का कहना है एक तरफ सडक़ों की मरम्मत की जिम्मेदारी दी जा रही है। वहीं नगर आयुक्त ने टेंडर प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव डाला है। ऐसी स्थिति में मरम्मत अधूरी रह सकती है।
कल्याण सिंह ने सीबीआई कोर्ट में पेश किए दस्तावेज
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। अयोध्या के बाबरी मस्जिद मामले में विशेष अदालत के समक्ष आज आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वहीं अन्य किसी आरोपित की तरफ से सफाई साक्ष्य नहीं पेश किए। इससे एक दिन पहले फरार आरोपित ओम प्रकाश पांडेय अदालत के सामने पेश हुए। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया।
न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने ओम प्रकाश के गिरफ्तारी वारंट को वापस मंगाने के निर्देश देते हुए कहा कि आरोपित ओमप्रकाश के बयान दर्ज करना न्याय संगत है, लिहाजा उनके बयान दर्ज किए जाएं। साथ ही ओमप्रकाश को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। आज कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अधिवक्ता केके मिश्र व अभिषेक रंजन के माध्यम से उनके सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दूसरी तरफ कोर्ट में फरार आजमगढ़ निवासी ओम प्रकाश पांडेय अपने अधिवक्ता केके मिश्र के साथ हाजिर हुए हैं।