अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने पर उतारू है सरकार

• सवाल पूछने वाले चुनिंदा पत्रकारों व संस्थानों को बनाया जा रहा निशाना
• राजनेता भड़काऊ बयान देकर सद्ïभाव खराब करने की कर रहे कोशिश

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। यूपी का अगला चुनाव विकास के नाम पर नहीं, बल्कि हिंदू-मुसलमान के नाम पर लड़ा जाएगा। बीते कुछ महीनों से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। राजनेता भड़काऊ बयान देकर सद्ïभाव खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामूली एफआईआर पर राजनेता जिस तरह भड़काऊ बयान दे रहे हैं उससे सभी को समझ आ रहा है कि चुनाव आने से पहले माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही है। अगर हिन्दू-मुसलमान का खेल आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो चुनावों में विकास का मुद्ïदा पीछे छूट जाएगा। ये बात निकलकर सामने आई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा, वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा, हिंदुस्तान के पूर्व संपादक दिनेश पाठक व 4पीएम के संपादक संजय शर्मा साथ एक लंबी परिचर्चा में।

परिचर्चा में उमाकांत लखेड़ा ने कहा जब किसी सरकार को यह पता चल जाता है कि हमारी नाकामी से जनता के बीच में आक्रोश है तो वह जनता का ध्यान दूसरी चीजों की ओर भटकाना शुरू कर देती है। लोनी वाली घटना को कई मीडिया संस्थानों ने कवर किया और रिपोर्ट की लेकिन इस मामले में चिन्हित कर धर्म विशेष के पत्रकारों के द्वारा किये गए ट्वीट को आधार बनाते हुए उन्हें टारगेट किया गया। एफआईआर में जो नाम दर्ज हैं वह लखनऊ से पुलिस को भेजे गए न कि पुलिस ने अपने विवेक से प्राथमिकी में डाले। वहीं एडीजी प्रशांत कुमार भी अपने बयानों से धमका रहे हैं। घटना के आरोपियों को भी पता हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। यह एक शर्मनाक कृत्य है, जो सरकार को प्रशंसा के बजाय बदनामी दिला रहा है। पिछले कुछ समय से ऐसे कई घटनाक्रम यह जताते हैं कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने पर उतारू है।

दीपक शर्मा ने कहा कि लोनी के घटना में यूपी पुलिस जिस तरह से सिलेक्टिव हुई है वह पुलिस की साख के लिए ही एक बड़ा खतरा है। कई सारे संस्थानों ने इस घटना को कवर किया लेकिन एफआईआर केवल द वायर को बनाया। पत्रकारों में एक विशेष धर्म के लोग थे। ट्विटर से सरकार का झगड़ा है तो ट्विटर पर भी केस दर्ज हुआ जबकि घटना का वीडियो फेसबुक पर भी चला था। प्रशांत ने बयान दिया कि हमने साल भर में 366 एफआईआर सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर की है यानी यूपी पुलिस हर महीने 30 एफआईआर करती हैं और हर दिन सोशल मीडिया के नाम पर एक केस यूपी पुलिस दर्ज करती है। जिस यूपी में कई खतरनाक अपराधी फरार हैं और लॉ एंड आर्डर एक बड़ा मुद्दा है वहां पुलिस एक चिड़िया को पकड़ने में परेशान है। लोगों का ध्यान राममंदिर जमीन घोटाले की तरफ से लोनी की घटना पर मोड़ दिया गया। दिनेश पाठक ने कहा यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव से पहले साम्प्रदायिक धु्रवीकरण का यह खेल आने वाले दस सालों तक नहीं रुकेगा क्योंकि यहां का वोटर ही नहीं चाहता कि विकास के मुद्दों पर बात की जाए। उदाहारण के तौर पर देखिए तो अखिलेश यादव ने लखनऊ में काफी विकास किया लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया।

इमामबाड़े का जीर्णोद्वार होगा: बृजेश पाठक

• समाजसेवी हैदर रिजवी की मांग का कानून मंत्री ने लिया संज्ञान

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। यूपी सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने समाजसेवी सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी की मांग का संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा कि इमामबाड़े का जीर्णोद्वार जरूर होगा, यह लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत ही नहीं, बल्कि नवाबों की नगरी की शान है। ऐसे में इमामबाड़े का जीर्णोद्वार जरूर कराया जाएगा। बृजेश पाठक ने इसके लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को पत्र भी लिखा है कि जनहित में इमामबाड़े के कार्यों को पूर्ण कराया जाए। मरम्मतीकरण करा इमामबाड़े को संरक्षित किया जाए। इससे पूर्व बता दें कि वरिष्ठï अधिवक्ता हैदर रिजवी ने पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक इमामबाड़े की मरम्मत का अनुरोध किया था। हैदर रिजवी ने कहा कि विभागीय उदासीनता लखनऊ के स्मारकों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है, जो एक जीवित स्मारक और एक इमामबाड़ा भी है, जो इस राजसी भवन को किसी और नुकसान से बचाने के लिए तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि स्मारकों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध इमामबाड़ा प्रशासनिक उदासीनता के चलते बांट जोह रहा है। लखनऊ के संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और उन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए एक जनहित याचिका भी 2013 में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दायर की गई थी, जो पहले से ही उच्च न्यायालय द्वारा सक्रिय विचार के लिए लंबित है।

बिकरू कांड : एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए याचिका दायर

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। कानपुर स्थित अधिवक्ता सौरभ भदौरिया ने बिकरू कांड पर बनायीं गयी एसआईटी की रिपोर्ट तथा गैंगस्टर जय वाजपेयी के मामले में विधिसम्मय कार्यवाही किए जाने हेतु इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर की है। भदौरिया की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में बंद जय वाजपेयी चर्चित बिकरू कांड के प्रमुख अभियुक्तों में एक है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सचिवालय में फर्जी एंट्री पास बनवाए जाने, फर्जी पासपोर्ट बनवाए जाने तथा फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाये जाने संबंधित मुकदमे भी दर्ज हैं। उसके खिलाफ पहले से ही विभिन्न धाराओं में कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। पूर्व में भी उनके तथा उनकी सहायता करने वाले तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कई जांच रिपोर्ट में कई संस्तुति की गयी थीं। किन्तु इन पर आज तक सही कार्यवाही नहीं हुई है। याचिका में डॉ. नूतन ठाकुर ने पूर्व की इन रिपोर्टों पर कार्यवाही करने की बात कही है। साथ ही बिकरू कांड की एसआईटी रिपोर्ट को मंगवाते हुए उसकी संस्तुतियों पर कार्यवाही करने की भी प्रार्थना भी की है।

प्रदेश में कानपुर होगा हथियारों व अन्य रक्षा उपकरणों का मुख्यालय

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। केंद्र सरकार ने कानपुर समेत देश भर की 41 आयुध निर्माणियों को सात कंपनियों में बांटा है। ये सभी कंपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) होंगी। इसमें से तीन कंपनियों के हेड क्वार्टर कानपुर शहर में होंगे। इन सभी जगहों पर 22,103 कर्मचारी काम करेंगे। इन तीनों कंपनियों का राजस्व 2404 करोड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने एम्युनिशन और एक्प्लोसिव, व्हीकल, वेपन एंड एक्विपमेंट, ट्रूप कंफर्ट आइटम, एंसीलरी, आप्टो इलेक्ट्रानिक्स और पैराशूट पीएसयू बनाया है। शहर में पांच आयुध निर्माणियां हैं। जिसमें आयुध निर्माणी कानपुर ओएफसी और फील्डगन फैक्टरी को वेपन एंड एक्विपमेंट में शमिल किया गया है। आयुध उपस्कर निर्माणी (ओईएफ) को ट्रूप कंफर्ट आइटम में और आयुध पैराशूट निर्माणी (ओपीएफ) को पैराशूट पीएसयू में शामिल किया गया है। एम्युनिशन और एक्प्लोसिव का मुख्यालय खड़की पुणे का बनाया गया है। यहां का वार्षिक राजस्व 4348 बताया गया है। यहां पर 24,436 कर्मचारियों-अफसरों को शामिल किया गया है। व्हीकल का मुख्यालय अवाडी चेन्नई होगा।

एलयू : यूजी-पीजी अंतिम वर्ष के छात्रों की होंगी परीक्षाएं

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालयों की स्नातक, परास्नातक वार्षिक/ सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा बीएड, एमएड प्रथम, चतुर्थ सेमेस्टर, बीईएलएड प्रथम एवं अंतिम वर्ष, बीपीएड, एमपीएड प्रथम एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी होंगी। ये सभी परीक्षाएं एमसीक्यू (मल्टिपल च्वाइस क्वेशचन) पैटर्न पर होंगी। यूजी, पीजी एवं डिप्लोमा आदि कोर्सों के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो.एएम सक्सेना ने बताया कि कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, इंजीनियरिंग, आइएमएस और ललित कला संकाय की वार्षिक/ सेमेस्टर (अंतिम वर्ष) की परीक्षाएं होंगी।

फर्जी पुलिस गैंग: विकास दुबे का भांजा गिरफ्तार

4पीएम न्यूज नेटवर्क. कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्जी पुलिस बनकर वसूली का मामला सामने आया है। यही नहीं, इस गैंग में गैंगस्टर विकास दुबे का भांजा गगन तिवारी भी शामिल मिला है। ये गैंग शहर के कल्याणपुर इलाके में वाहनों और दुकानदारों से वसूली कर रहा था। पुलिस ने गगन तिवारी समेत तीन को गिरफ्तार किया है। बता दें गगन तिवारी विकास दुबे के बहनोई कमलेश तिवारी का बेटा है। पुलिस की जांच में फर्जी पुलिस गैंग पर ये खुलासा हुआ है। गगन तिवारी शिवराजपुर के रामपुर सखरेज निवासी है। पुलिस के अनुसार ये गैंग कल्याणपुर क्षेत्र में कई व्यापारियों और वाहनों से अवैध वसूली करते थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पर तीन युवक सवार हैं। तीनों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और देखने से फर्जी लग रहे हैं। सभी बिठूर रोड चौराहे पर ट्रक और दुकानदारों से वसूली कर रहे हैं। पुलिस को आता देख बदमाश स्कॉर्पियो पर सवार होकर भाग निकले। पुलिस ने स्वरूपनगर में तीनों बदमाशों को पकड़ लिया। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गये अभियुक्तों से पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों अभियुक्तों की पहचान लोकेन्द्र यादव, गगन तिवारी और आयुष अग्निहोत्री के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की वैधता को चुनौती

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। अयोध्या में जिस संस्था इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की देखरेख में धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उसी की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 26 जुलाई को सुनवाई होगी। सुन्नी वक्फ की गठित इस संस्था के खिलाफ नदीम अहमद व अन्य ने याचिका दायर की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव की खंडपीठ ने नदीम अहमद की जनहित याचिका पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के गठन के दस्तावेज दाखिल करने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को चार हफ्ते का समय दिया है।