पूरे देश में फैली थी पाटीदार आंदोलन की गूंज, अब भूपेंद्र सरकार ने वापस लिया केस

4पीएम न्यूज नेटवर्कः जुलाई 2015 से भारत के पाटीदार समुदाय के लोगों ने अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा पाने की मांग करते हुए भारत के गुजरात राज्य में सार्वजनिक प्रदर्शन किए….. वहीं सबसे बड़ा प्रदर्शन 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में हुआ था….. जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए थे….. इसके बाद, पूरे राज्य में हिंसा और आगजनी की घटनाएँ हुईं….. जिसके परिणामस्वरूप कई शहरों और कस्बों में कर्फ्यू लगा दिया गया…. करोड़ों रुपये की संपत्ति और वाहन क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गए….. 28 अगस्त तक राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो गई….. सरकार से बातचीत के बावजूद, आंदोलन फिर से शुरू हो गया….. और 19 सितंबर को फिर से हिंसक हो गया….. सरकार ने 24 सितंबर 2015 को सामान्य श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति….. और सब्सिडी देने की घोषणा की….. और अप्रैल 2016 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सीटें आरक्षित कीं….. अगस्त 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय ने 10% आरक्षण को रद्द कर दिया….. आंदोलन दो और वर्षों तक चला…… जनवरी 2019 में, भारत की संसद ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिकतम 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया….. संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई….. जहां नवंबर 2022 में इसकी वैधता बरकरार रखी गई….

बता दें कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन की गूंज 2015 में पूरे देश में फैल गई….. पाटीदार समुदाय आरक्षण की मांग करने लगा….. हालाँकि, विरोध प्रदर्शन के कारण इसके नेताओं पर कुछ गंभीर आरोप लगे…… जिनमें राजद्रोह और राज्य की शांति भंग करने के प्रयास के गंभीर आरोप शामिल थे….. वहीं इन विरोध प्रदर्शनों से सामने आने वाले सबसे प्रमुख नामों में से एक हार्दिक पटेल थे…. जिन्हें कई लोगों ने विरोध के चेहरे के रूप में सराहा था…..वहीं अब उन्होंने घोषणा की है कि गुजरात सरकार ने विरोध के नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हटा दिए हैं…. 2015 से पाटीदार नेता आरोप हटाने की मांग कर रहे हैं….. जो अब साकार हो गई है…..

आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने एक एक्स पोस्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को धन्यवाद देते हुए इस खबर की घोषणा की….. हार्दिक ने हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा कि आज, भूपेन्द्र पटेल सरकार ने मेरे खिलाफ़ गंभीर देशद्रोह के मामले वापस ले लिए हैं….. जो गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे….. मैं समुदाय की ओर से गुजरात की भाजपा सरकार का विशेष आभार व्यक्त करता हूं….. और उन्होंने कहा कि पाटीदार आंदोलन के कारण गुजरात में गैर-आरक्षित वर्गों के लिए एक आयोग-निगम का गठन किया गया…… 1 हजार करोड़ की युवा स्वावलंबन योजना लागू की गई…. और देश में ऊंची जातियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ मिला…..