• आदित्य ठाकरे बोले- राहुल गांधी शत प्रतिशत सही

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। वर्ली से शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बोस्टन में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के बारे में हाल ही में दिए गए बयान का समर्थन किया। गांधी का समर्थन करते हुए ठाकरे ने कहा, उनका बयान 100प्रतिशत सही है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चुनाव आयोग का संचालन भाजपा कार्यालय से होता है। मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि मानसून का मौसम नजदीक आने के कारण सडक़ों की मरम्मत का काम बहुत देर से और खराब तरीके से किया जा रहा है। ठाकरे ने सडक़ों की खराब हालत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि एजेंसी के कारण लोगों को परेशानी होगी। यह अब सच हो रहा है।
आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि मानसून आने वाला है, लेकिन कंक्रीट का काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम चांद पर खड़े हैं। यह सडक़ 15 दिन पहले बनी है। इसकी गुणवत्ता खराब है। एजेंसी ने केवल पैसे ऐंठने के लिए काम शुरू किया है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया, जब कांग्रेस नेता ने बोस्टन में एक कार्यक्रम में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है कि राहुल गांधी विदेश जाकर इस देश के संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाओं के बारे में झूठ फैलाते हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वे लोकतंत्र पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि बार-बार चुनाव हारने के बाद जो परिणाम उन्हें भुगतने पड़े हैं, उसके कारण ही वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं।

शरद और अजित एक पखवाड़े में तीसरी बार मिले

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक पखवाड़े में तीसरी बार मंच साझा किया। इस बार यह कृषि और चीनी उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग पर चर्चा करने के लिए था। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजित पवार ने कहा कि बैठक में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए एआई का लाभ उठाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, हमने चर्चा की कि कैसे एआई कृषि उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी फर्म इस क्षेत्र में पहल का समर्थन कर रही हैं। कृषि विभाग ने अपने कुछ चल रहे प्रयासों को भी साझा किया और चीनी उत्पादन को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा की गई।हाल के हफ्तों में वरिष्ठ पवार के साथ उनकी तीसरी मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर, जिसकी शुरुआत उनके बेटे जय की सगाई से हुई थी, उपमुख्यमंत्री ने इन बैठकों के राजनीतिक महत्व को कमतर आंकते हुए कहा कि सगाई जैसे अवसरों पर परिवार एक साथ आते हैं, और उन्हें किसी अन्य परिप्रेक्ष्य से व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चुनाव हार गए तो ऐसी हरकतें कर रहे राहुल गांधी : फडणवीस

राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उससे उनके चरित्र पर सवालिया निशान लग गया है। ऐसी हरकतें करने के बजाय अगर वे लोगों के बीच जाएं और लोगों का विश्वास वापस पाएं, तो वे चुनाव जीत सकेंगे। वे किसी को बदनाम करके चुनाव नहीं जीत सकते। अमेरिका के बोस्टन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है, सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ है।

झारखंड-बिहार में 16 जगहों पर ईडी की छापेमारी

• बोकारो वन भूमि घोटाले के मामले में डाली दबिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में जमीन घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है. जांच एजेंसी ने रांची, बोकारो, रामगढ़ सहित झारखंड और बिहार के कुल 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. बोकारो के मौजा तेतुलिया क्षेत्र में 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त और धोखाधड़ी से अधिग्रहण से जुड़ा मामला सामने आया है।
जमीन की खरीद में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और सरकारी नियमों की अनदेखी की बात भी सामने आई है। रांची स्थित हरिओम टावर बिल्डिंग में स्थित राजबीर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्यालय पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा. ईडी इस मामले में तमाम कंपनियों और व्यक्तियों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है. इसके साथ-साथ यह भी संभावना जताई जा रही है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार, करीब 103 एकड़ वन भूमि की खरीद-बिक्री के आरोप को लेकर 2024 में बोकारो के सेक्टर-12 थाने में केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद सीआईडी ने इसकी जांच शुरू की थी। सीआईडी की शुरुआती जांच में यह बातें स्पष्ट रूप से सामने आईं कि जमीन माफिया और बीएसएल के कर्मियों के द्वारा मिलकर जमीन की हेरा-फेरी की गई थी. इस गड़बड़ी में बीएसएल के द्वारा वन विभाग को प्रॉपर तरीके से जमीन का हैंडओवर नहीं किया जाना बताया गया था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में अपनी तफ्तीश शुरू की।

‘इस जन्म में बीजेपी बंगाल में सफल नहीं हो सकती’

• मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस जन्म में बीजेपी बंगाल में सफल नहीं हो सकती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा ममता बनर्जी को चुनौती नहीं दे सकती। यादव ने अपना हमला जारी रखते हुए यह भी कहा कि भाजपा भारत में कभी भी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। वे किसी के कंधे पर बंदूक रखकर ही जीत सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा सरकार नहीं बनाएगी, वहां वह राष्ट्रपति शासन के तहत शासन करना चाहती है। आपको बता दें कि बंगाल में सियासत जबरदस्त तरीके से तेज है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर भाजपा ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी पर भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है।

जल्द ही लोग ममता सरकार को उखाड़ फेकेंगे : धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के मुर्हिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर तीखा हमला किया और उन पर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मंगलवार को धामी ने कहा कि बंगाल में जिस तरह के मुद्दे हो रहे हैं, उससे पूरा देश आंदोलित है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ममता बनर्जी जिस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं, वह हमें 1947-48 की याद दिलाती है। एक चैनल से बात करते हुए धामी ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि वे भूल गए हैं कि आज का भारत 1947 का भारत नहीं है। जल्द ही लोग ममता बनर्जी को उखाड़ फेकेंगे।

हाईकोर्ट ने लगाई बाबा रामदेव को कड़ी फटकार

• शरबत जिहाद बयान पर जताई नाराजगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कड़ा आदेश जारी करने की चेतावनी देते हुए कहा इससे न्यायालय की अंतरात्मा को आघात पहुंचा है, इसका कोई औचित्य नहीं था। अदालत ने रामदेव का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने तीन अप्रैल को अपने शरबत ब्रांड का प्रचार करते हुए हमदर्द कंपनी के शरबत पर विवादित टिप्पणी की थी।
हमदर्द के वकील ने अदालत को बताया कि हाल ही में पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने दावा किया था कि हमदर्द के रूह आफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया। बाद में, रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया। हमदर्द का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह मामला अपमान से परे है और यह सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का मामला है।वरिष्ठ वकील ने कहा, यह नफरत फैलाने वाला भाषण है। उनका कहना है कि यह शरबत जिहाद है। उन्हें अपना काम जारी रखना चाहिए। वह हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? चूंकि रामदेव के लिए मामले पर बहस करने वाले वकील उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अदालत कुछ समय बाद मामले पर फिर से विचार करेगी।

दुबे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम सुनवाई की तैयारी

• याचिकाकर्ता बोले- अवमानना का चले केस
• अगले सप्ताह बहस होगी कई लोगों ने अटॉर्नी जनरल से मांगी अनुमति

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। एक वकील ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर खुद संज्ञान लेकर सुनवाई करे। याचिका दाखिल करने वाले वकील नरेंद्र मिश्रा ने जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे पर अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए कई लोगों ने अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है।
नरेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे के बयान के क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. लोग उससे प्रभावित होकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। सरकार ने क्लिप को हटाने के लिए कुछ नहीं किया है। नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने एक याचिका दाखिल की है. इस पर जस्टिस गवई ने याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया। बता दें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि अगर कानून कोर्ट बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का नाम लेकर कहा था कि वह देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इसे लेकर कई वकील चाहते हैं कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चले।

संसद सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई नहीं : धनखड़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कहा कि संसद देश की सबसे बड़ी संस्था है और चुने हुए सांसद ही तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, एक बार कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना इसका हिस्सा नहीं है (गोलकनाथ केस के संदर्भ में), फिर दूसरी बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है (केशवानंद भारती केस के संदर्भ में)। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में बातचीत और खुली चर्चा बहुत जरूरी है। अगर सोचने-विचारने वाले लोग चुप रहेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा,संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हमेशा संविधान के मुताबिक बोलना चाहिए. हम अपनी संस्कृति और भारतीयता पर गर्व करें, देश में अशांति, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाने चाहिए।