जातिगत जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला: राहुल गांधी का ‘ब्रह्मास्त्र’ छीना या कांग्रेस की जीत?

4पीएम न्यूज नेटवर्कः केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी की रणनीति को देखते हुए।

पिछले कई वर्षों सा कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे का लगातार उठाते रहे हैं और इसे अपनी राजनीति की केंद्रीय थीम बना चुके हैं। हर मंच से उन्होंने जातीय आधार पर जनगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को अपनी राजनीतिक जीत मान रही है और दावा तक रही है कि यह केंद्र सरकार पर उनके लंबे दबाव का नतीजा है। दूसरी ओर, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का श्रेय खुद को देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 77 वर्षों में पहला बार यह कदम उठाया जा रहा है, जो उनके शासन की पहल है।

कांग्रेस पार्टी जहां राहुल गांधी के भाषणों और पुराने बयानों का हवाला देकर फैसले को अपनी रणनीति की सफलता बता रहा है, वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की कमजोरी और अपनी राजनीतिक समझदारी का परिणाम बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जातिगत जनगणना को लकेर लिए गए इस फैसले ने आने वाले चुनावों की रणनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। सवाल यह भी है कि क्या भाजपा ने कांग्रेस का सबसे बड़ा राजनीतिक ‘ब्रह्मास्त्र’छीन लिया है,या फिर कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक जमान वापस पाने में सफल होगी।

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉफ्रेंस करके कहा कि यह हमारा विजन था और हम इसे सपोर्ट करते हैं. हमने सरकार पर पर्याप्त दबाव डाला है ताकि वह कार्रवाई करें. 11 साल बाद केंद्र सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना की घोषणा की है. यह सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है. हर कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं. इस तरह कांग्रेस जातिगत जनगणना पर अपना दावा मजबूत करने के साथ-साथ पूरी तरह से पुख्ता रखने की रणनीति के लिए सक्रिय हो गई है.

जातीय जनगणना पर कांग्रेस नहीं छोड़ेगी क्लेम
जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए सबसे अहम मुद्दा बना दिया था. बीजेपी के खिलाफ भी इसे अपनी नैरेटिव में सेंट्रल थीम बना दिया था, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने भले ही अमलीजामा पहना दिया हो, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में अपना क्लेम नहीं छोड़ना चाहती. जातिगत जनगणना पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की शुक्रवार को बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय की जाएगी. कांग्रेस की कोशिश है कि मोदी सरकार इसका श्रेय न ले जा सके.

कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक न केवल जाति जनगणना के डिजाइन और इसे लागू करने के तरीके पर चर्चा करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि पार्टी इस मुद्दे पर अपनी पहल को बनाए रखे. राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी जातीय जनगणना के विषय पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है?
कांग्रेस के अंदर इस बात पर जोर है कि जनता को यह बताया जाए कि मोदी सरकार का यह फैसला कांग्रेस के लगातार दबाव का नतीजा है. कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अपनी नैतिक जीत को भुनाने की कोशिश करेगी, ताकि ओबीसी और अन्य वंचित समुदायों के बीच अपनी पैठ बढ़ा सके. कांग्रेस के नेता कह भी रहे हैं कि जाति जनगणना हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग है और बीजेपी तैयार नहीं थी. कांग्रेस यह बताने की कोशिश में है कि राहुल गांधी ने लगातार सड़क से संसद तक जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को मजबूर किया है.

मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है, लेकिन सम सीमा तय नहीं की है. इस तरह से कांग्रेस जातिगत जनगणना को समय सीमा से कराने के लिए दबाव बनाने की कवायद में है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी जी ने बुधवार को कहा था कि हेडलाइन तो दी गई, लेकिन इसमें डेडलाइन नहीं है. हम सब जानते हैं कि ऐसे काम में नरेंद्र मोदी कितने माहिर हैं. इसी को देखते हुए राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार जातिगत जनगणना को लेकर पूरा रोडमैप सामने रखे. हम 6 साल से जनगणना का इंतजार कर रहे हैं और इससे पहले तो जाति शब्द का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन कल अचानक जातिगत जनगणना की बात कह दी गई.

कांग्रेस आरक्षण को बनाएगी नया हथियार
जातिगत जनगणना का फैसला होने के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नया मुद्दा तलाश लिया है. इसी जातिगत जनगणना से ही जुड़ा है. जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के साथ ही आरक्षण की मांग तेज पकड़ सकती है. इस बात को कांग्रेस बखूबी तौर पर जानती है. इसीलिए आरक्षण की 50 फीसदी लिमिट को खत्म करने को लेकर आंदोलन चलाने की प्लानिंग कर रही है. राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम आरक्षण की 50 फीसदी लिमिट को हटाने के लिए दबाव बनाएंगे. इस तरह कांग्रेस इस मुद्दे को अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के केंद्र में रखना चाहती है. कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि वह जाति जनगणना को केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसका इस्तेमाल देश के संस्थानों और शक्ति संरचना में विभिन्न समुदायों की भागीदारी को समझने के लिए करना चाहती है.

सामाजिक न्याय के एजेंडे नहीं छोड़ रही कांग्रेस
जाति जनगणना की मांग कांग्रेस के सामाजिक न्याय एजेंडे का भी केंद्र बिंदु रही है, ताकि ओबीसी तक पहुंच बनाई जा सके. कांग्रेस के अंदर यह आशंका है कि मोदी ने एक झटके में उसके एक अहम मुद्दे को छीन लिया है. जाति जनगणना कराने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए सरकार ने विपक्षी दलों पर इसे ‘राजनीतिक हथियार’ के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. अब सवाल यह है कि जाति जनगणना पर कांग्रेस ने जो राजनीतिक गेंद उछाली थी, क्या उस पर बीजेपी अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहेगी या फिर कांग्रेस अपने दावे को पुख्ता तौर पर रख पाएगी.

1951 में जाति जनगणना पर रोक लगाने और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी ने कांग्रेस की छवि OBC-विरोधी बना दी थी, लेकिन राहुल गांधी धीरे-धीरे इस छवि को सुधार रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने जाति जनगणना को लेकर जितने मजबूत तरीके से अपनी बात रखी उसके बाद उनकी छवि एक सामाजिक न्याय समर्थक नेता के तौर पर बन रही है, खासकर युवाओं और पिछड़े वर्गों में. इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इसे ‘राहुल की जीत’ बताकर प्रचार कर रहे हैं.

कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार मजबूती से उठाते रहे और बीजेपी पर दबाव बनाते रहे ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय के एजेंडे को पुनर्जीवित रखने और श्रेय लेने में आसानी होगी. सड़क से लेकर संसद तक राहुल अपने हर भाषण में जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे. राहुल गांधी ने अपनी यह मांग नहीं छोड़ी और उन्होंने कई राज्यों में संविधान बचाओ सम्मेलन आयोजित करके जातीय जनगणना की मांग को लगातार उठाया और संसद में भी यहां तक कह दिया कि हम इसी लोकसभा में सरकार से जातीय जनगणना करवा कर मानेंगे.