पश्चिम बंगालः OBC लिस्ट में शामिल होंगी 76 नई जातियां, ममता कैबिनेट से मिली मंजूरी
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए राजनीतिक हलचल भी बढ़ती जा रही है. सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) राज्य में अपनी सत्ता बचाए रखने की कोशिश में अभी से जुट गई है. इस बीच ममता बनर्जी कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (WBCBC) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जिसमें ओबीसी की लिस्ट में 76 नई जातियों को शामिल करने की बात कही गई है.
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि इन 76 नई जातियों को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class, OBC) लिस्ट में मौजूदा 64 जातीय समूहों में जोड़ा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का को एक नया सब डिविजन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. फरक्का नाम का नया सब डिविजन शमशेरगंज, सुती-1 और सुती-2 ब्लॉकों को जोड़कर बनाया जाएगा. पहले ये चार ब्लॉक जंगीपुर सब डिविजन का हिस्सा हुआ करते थे.
क्यों बनाना पड़ रहा नया सब डिविजन
अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “बढ़ती आबादी के कारण जंगीपुर सब डिविजन के अधिकारियों को विशाल क्षेत्र में प्रशासनिक काम को निपटाने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. इसलिए, नया सब डिविजन बनाने का फैसला लिया गया.”
राज्य सचिवालय नबन्ना से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कैबिनेट ने प्रस्तावित 25,000 करोड़ रुपये की ताजपुर डीप-सी पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर नई बोलियां आमंत्रित करने को लेकर फिर से टेंडर प्रोसेज शुरू करने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2023 में डीप-सी पोर्ट तैयार करने के लिए गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी पोर्ट्स को सौंपे गए आशय पत्र (LOI) को भंग कर दिया था.
नए सब डिविजन में बनाए जाएंगे 109 पद
सूत्र ने कहा, “कैबिनेट ने ताजपुर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए निविदा को फिर से खोलने को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे.” उन्होंने कहा कि राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान नए सब डिविजन के लिए अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों पर 109 अनुबंध-आधारित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.
मुख्यमंत्री बनर्जी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान नए सब डिविजन के गठन की घोषणा की थी. अधिकारी ने बताया कि सोमवार को राज्य कैबिनेट ने गृह, स्वास्थ्य, वित्त, विधि और नगर निगम मामलों के विभागों में 336 पदों के सृजन और रिक्तियों को भरने को भी अपनी मंजूरी दी.
