AAP का CM सैनी पर बड़ा आरोप, कहा- प्रदेश को कॉरपोरेट प्रोजेक्ट में बनाने की जल्दबाजी

4पीएम न्यूज नेटवर्क: आप ने कहा कि हरियाणा के किसानों को तय करना होगा कि वे किसके साथ खड़े हैं, लूट की साजिश करने वालों के साथ या उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली ताकतों के साथ. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने जो सवाल उठाए हैं, वो सिर्फ राजनीतिक सवाल नहीं हैं, बल्कि हर खेत-मजदूर और किसान के जीवन-मरण का सवाल हैं.

आम आदमीं पार्टी ने हरियाणा की लैंड पूलिंग पालिसी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. आप का आरोप है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार सिर्फ किसानों की जमीन नहीं छीन रही, बल्कि उनकी पहचान, उनकी आजीविका भी छीनने पर आमादा है. ई-भूमि पोर्टल के जरिए जो कागज़ी विकास की स्कीम चलाई जा रही है, असल में वो दलालों और बिल्डर लॉबी के लिए खुला लूटखसोट का रास्ता बन चुकी है.

आम आदमी पार्टी ने इस हालात के लिए हरियाणा के प्रशासनिक तंत्र को जिम्मेदार बताया है. आप ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से किसानों की जमीनों को सर्कल रेट से भी नीचे खरीदने का षड्यंत्र रचा है, वो इस बात का सुबूत है कि उन्हें न किसान की चिंता है, न खेत की, और न ही हरियाणा की कृषि संस्कृति की.

आप ने कहा कि 10 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाले 90 फीसदी किसानों को इस नीति से बाहर करके, उन्हें जानबूझकर दलालों के हवाले कर दिया गया है. ज़मीन तो ली जा रही है, लेकिन न मुआवज़ा वाजिब है, न प्रक्रिया पारदर्शी. किसान को सिर्फ सर्कल रेट पर धकेला जा रहा है जबकि बाजार रेट उससे तीन से चार गुना ज़्यादा है.

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिन इलाकों में ई-भूमि पोर्टल के जरिए नीति लाई जा रही है, वहां पहले से बीजेपी के मंत्रियों और बड़े नेताओं ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन खरीद रखी है. क्या ये सिर्फ संयोग है या सत्ता का दुरुपयोग? जब किसान अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो सबसे पहले उन्हीं नेताओं की जेबें भरेंगी जिन्होंने नीति लागू होने से पहले ही ज़मीनें खरीद लीं. ये सिर्फ नीति नहीं, पूरी सत्ता संरचना को चौराहे पर खड़ा करके किसानों की लाशों पर कारोबार करने का मॉडल है.

आप का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह पूरे प्रदेश को एक कॉरपोरेट प्रोजेक्ट में बदलने की हड़बड़ी में हैं. उन्हें न गांव बचाने की चिंता है, न किसान की पुकार सुनने की फुर्सत. किसान अगर चुप है तो मजबूरी में, लेकिन बीजेपी की ये लूट ज्यादा दिन नहीं चलने वाली. ये वही सरकार है जो तीन काले कृषि कानूनों के ज़रिए दिल्ली की सड़कों पर किसानों को मरवाने से भी नहीं हिचकी, और अब हरियाणा की मिट्टी पर उनके हक को छीनने निकली है.

आप ने कहा कि बीजेपी सरकार को जवाब देना ही होगा, 2014 से अब तक कितनी जमीन किसानों से छीनी गई? कितनी ज़मीन किस-किस कॉरपोरेट को बेची गई? कितने बीजेपी नेताओं ने स्कीम लागू होने से पहले उन इलाकों में ज़मीन खरीदी? जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, ये हरियाणा के किसान की आत्मा है. और इस आत्मा को कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, और कोई सत्ता संरचना, दलालों के हवाले नहीं कर सकती.