केंद्र पंजाब को दे विशेष पैकेज: मान

• अमित शाह से की हस्तक्षेप की अपील

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की अपील की और हाल ही में आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान के मद्देनजर राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की। भगवंत मान ने इस मुलाकात के बाद कहा कि आज मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मैंने उन्हें पंजाब में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी, बताया कि 2,300 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, 3200 स्कूल नष्ट हो गए हैं, 8500 किलोमीटर सडक़ें मलबे में बदल गई हैं। उन्होंने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि वे पंजाब के लिए और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
मान ने कहा कि अब तक 13,800 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है, लेकिन यह बढक़र 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। हर संकट में पंजाब देश के साथ खड़ा रहा है, अब जब पंजाब पर संकट है, तो देश को भी पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे पहले भगवंत मान ने दावा किया कि भाजपा ने पंजाब में अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिलते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता… आपने पंजाब में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। अगर पंजाब खाद्यान्न देने से इनकार कर दे तो आप क्या करेंगे? एक तरफ तो वे कहते हैं कि पंजाब हमारा अन्न भंडार है, लेकिन जब घाटा होता है, तो कहते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा।

पंजाब की महिलाओं की दुर्दशा पर मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं

बिहार को केंद्र सरकार की सहायता पर टिप्पणी करते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए विशेष रूप से 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को उनकी दुर्दशा की कोई परवाह नहीं है। मान ने कहा कि बिहार में, जहां चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने महिलाओं को लगभग 7,000 करोड़ रुपये दिए। यहां भी, महिलाएं डूब रही हैं। वे तंबुओं में रह रही हैं, उनके घर पानी में डूबे हुए हैं। उन्हें यहां की बहनों और माताओं की परवाह नहीं है… मैं कल केंद्रीय गृह मंत्री के साथ इस सब पर चर्चा करूंगा।…उन्होंने (केंद्र सरकार ने) पंजाब को अघोषित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है।