यूएस ने दी रूसी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट: कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश बोले- कब तक चलेगा ये ब्लैकमेल

कांग्रेस ने अमेरिकी फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अमेरिका की ओर से भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए। पार्टी ने पूछा कि आखिर यह अमेरिकी ब्लैकमेल कब तक चलता रहेगा।
रमेश ने किस अंदाज में निशाना साधा?
कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक कवितानुमा पोस्ट में कहा कि ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा, पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा, यह अमेरिकी ब्लैकमेल।
अमेरिका की नई घोषणा क्या है?
ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच, अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर 30-दिवसीय अस्थायी छूट जारी करने की घोषणा की है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेस्सेंट ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प की ऊर्जा नीति के कारण तेल और गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह बनाए रखने के लिए, ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी 30-दिवसीय छूट जारी कर रहा है।
इस फैसले को लेकर अमेरिका का क्या है तर्क?
बेस्सेंट ने स्पष्ट किया कि यह जानबूझकर अल्पकालिक उपाय रूसी सरकार को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यह केवल उन तेल के लेन-देन को अधिकृत करता है, जो पहले से ही समुद्र में फंसे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है, और वाशिंगटन को उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा।
रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने भारत पर लगाया था शुल्क
यह ध्यान देने की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाया था। उस समय प्रशासन का तर्क था कि दिल्ली की खरीद रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बढ़ावा दे रही थी।
पिछले महीने, अमेरिका और भारत ने व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक ढांचे पर पहुंचने की घोषणा की थी। इसके बाद, ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर लगे 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को हटा दिया था, जिसमें नई दिल्ली की मॉस्को से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया था।