ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को बड़ा झटका, 28% GST पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर रेट्रोस्पेक्टिव 28% जीएसटी लगाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है.
4पीएम न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर रेट्रोस्पेक्टिव 28% जीएसटी लगाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है.
अब दांव के पूरे मूल्य पर 28% जीएसटी लगेगा. कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से वैध और जीएसटी अधिनियम के तहत समर्थित बताया. इस फैसले का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर गहरा वित्तीय प्रभाव पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाए जाने के सरकार के कदम को बरकरार रखा है. यह विवाद इस बात पर था कि क्या उनके प्लेटफॉर्म के जरिए से लगाए गए दांवों के पूरे मूल्य पर 28 फीसद जीएसटी लगाया जा सकता है या नहीं. न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि इस तरह का जीएसटी संवैधानिक रूप से वैध है और जीएसटी को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं करता है.
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जीएसटी अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार द्वारा इस कर को समर्थन प्राप्त है. सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का हवाला देकर जीएसटी कर को अमान्य नहीं किया जा सकता है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर केवल सुविधा प्रदाता या मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि जीएसटी के दायरे में आने वाले कार्रवाई योग्य दावों के आपूर्तिकर्ता हैं.
बरकरार रहेंगे जीएसटी नियम
सर्वोच्च अदालत ने सीजीएसटी नियमों को बरकरार रखा, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसीनो के माध्यम से लगाए गए दावों के पूरे मूल्य पर जीएसटी लगाने का अधिकार देते हैं. इस विवाद के उद्योग पर काफी वित्तीय प्रभाव पड़ सकते हैं. GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने 71 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ लगभग 1.12 लाख करोड़ की टैक्स मांग उठाई थी. कानूनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुर्माना और ब्याज सहित कुल देनदारी बढ़कर लगभग 2.3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है.
किन बड़ी कंपनियों को मिले नोटिस
जिन बड़ी कंपनियों को नोटिस मिले हैं, उनमें Gameskraft (लगभग 21,000 करोड़ की मांग), Dream Sports (लगभग 28,000 करोड़) और Delta Corp (लगभग 30,000 करोड़) शामिल हैं. प्रभावित होने वाली अन्य कंपनियों में Games24x7, RummyCircle, My11Circle, Head Digital Works, WinZO, MPL, PokerBaazi, Junglee Rummy और A23 शामिल हैं. इन टैक्स नोटिस में अक्टूबर 2023 से पहले की अवधि भी शामिल है, जिससे पिछली तारीख से टैक्स लगाने (retrospective taxation) को लेकर इंडस्ट्री ने आपत्ति जताई है.
