PM मोदी और शाह सदन से गायब, राहुल का ऐसा डर, 2029 से पहले ही रास्ता भूले!

4पीएम न्यूज नेटवर्कः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान सदन की पूरी कार्यवाही.. और महत्वपूर्ण चर्चाओं से कथित तौर पर नदारद रहे.. विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं.. कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार संसद में सरकार से जवाब मांगते रहे हैं.. और कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आए हैं.. ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की संसद में कम मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है.. संसद देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है.. जहां जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है.. देश की नीतियों, कानूनों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों, युवाओं, सुरक्षा और आम लोगों से जुड़े विषयों पर सांसद अपनी बात रखते हैं.. ऐसे में जब संसद का सत्र चल रहा हो.. तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है..

विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संसद में मौजूद रहकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए.. खासकर तब, जब राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता लगातार सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हों.. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है.. राहुल गांधी पिछले कुछ समय से संसद में सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर लगातार मुखर रहे हैं.. वह रोजगार, महंगाई, किसानों, युवाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगते रहे हैं.. उनके भाषण और संसद में उठाए गए सवाल अक्सर राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाते हैं..

इसी राजनीतिक माहौल के बीच विपक्ष की ओर से यह तंज भी सामने आ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.. और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के सवालों का सामना करने से बच रहे हैं.. क्या संसद में उनकी कम मौजूदगी के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है.. या फिर विपक्ष इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दे रहा है.. इन सवालों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी-अपनी दलीलें हैं.. कांग्रेस का कहना है कि संसद केवल सरकार के फैसलों को पारित करने की जगह नहीं है.. बल्कि यह वह मंच है जहां सरकार को जनता और उनके प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देना होता है.. विपक्षी दलों के मुताबिक, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अधिक प्रभावी हो सकती है.. और जनता के बीच भी सरकार की जवाबदेही का संदेश जाता है..