अमित शाह के बयान से गरमाई सियासत, खड़गे बोले- यह भारतीयता का अपमान है

खड़गे ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने को विरोध करने के अधिकार पर हमला बताया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के तहत मतदाता सूची से बाहर किए गए 13.3 करोड़ भारतीयों को घुसपैठिया बताना भारतीयता का अपमान है. खड़गे ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने को विरोध करने के अधिकार पर हमला बताया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘पहले वोट चोरी और अब विरोध करने के अधिकार की चोरी, बीजेपी की तानाशाही को दिखाती है.’ उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता से सवाल पूछने वालों को जेल भेजा जा रहा है, युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है. उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. खड़गे ने कहा कि मोदी और शाह की नीतियों के खिलाफ लोग आवाज उठाते रहेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे.

जयराम रमेश ने गृह मंत्री से पूछे तीन सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी SIR को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तीन सीधे सवाल पूछे हैं. उन्होंने पूछा कि SIR के दौरान कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, कितने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए और कितने लोगों को देश से निर्वासित किया गया?

जयराम रमेश ने कहा कि करीब 100 करोड़ भारतीयों को SIR प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है और उन्हें इसके नतीजे जानने का अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर सरकार मतदाता सूची से बड़ी संख्या में भारतीयों के नाम हटाए जाने के सवाल से ध्यान भटका रही है.

14 करोड़ लोगों के नाम हटाने का आरोप

जयराम रमेश ने दावा किया कि SIR के जरिए करीब 14 करोड़ भारतीयों को उनके संवैधानिक मताधिकार से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार मतदाता सूची से बाहर किए गए इन लोगों को घुसपैठिया मान रही है? उन्होंने गृह मंत्री से यह भी पूछा कि अगर देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, तो इसके लिए सरकार की जवाबदेही क्या है?

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