कर्नाटक में लग सकता है भाजपा को करारा झटका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरु/नई दिल्ली। सांप, नालायक, बजरंग दल बैन से लेकर बजरंगबली की जय और चुनाव आयोग तक पहुंचे कर्नाटक की संप्रभुता जैसे बयान खत्म। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग भी पूरी। वोट 72.67 प्रतिशत पड़े। अब इंतजार रिजल्ट का। पर उससे पहले एग्जिट पोल। इस बार 10 पोल्स में से 4 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 1 पोल भाजपा को बहुमत दे रहा है। 5 सर्वे में हंग असेंबली है।
जेडीएस को 21 से 28 सीट के साथ 4 सर्वे किंगमेकर बता रहे। यानी 2018 की तरह एक बार फिर जेडीएस के बिना कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भाजपा 91, कांग्रेस 108, जेडीएस 22 और अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है।
2018 में 6 बड़े एग्जिट पोल में से 4 में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया था। ये सही रहा। भाजपा 224 में से 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई। उठापटक जारी रही। 5 साल में कर्नाटक ने 2 सरकारें और 3 मुख्यमंत्री देखे।

इंडिया टीवी-सीएनएक्स: किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं

पोल के मुताबिक, कांग्रेस 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। भाजपा 85 और जेडीएस 32 सीटें जीत सकती है। यानी बहुमत किसी को नहीं। सर्वे 6 मई को हुआ था। इसमें 112 सीटों के 11 हजार 200 लोगों से बातचीत की गई थी।
एबीपी न्यूज-सी वोटर कांग्रेस की सरकार
सर्वे में कांग्रेस को 110 से 122, भाजपा को 73 से 85 और छ्वष्ठस् को 21 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सरकार कांग्रेस की। सर्वे में 73 हजार लोगों का फीडबैक है। 44त्न लोगों ने कांग्रेस की, 32 प्रतिशत ने भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया। 31 प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया।

जी न्यूज-मैट्रिज कांग्रेस की बढ़त

सर्वे में कांग्रेस को 103 से 118, भाजपा को 79 से 94 और जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिलने का अनुमान। सैंपल साइज के लिहाज से यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। इसमें 224 सीटों पर 3 लाख 36 हजार लोगों से सवाल किए गए। हर विधानसभा सीट पर 1500 लोगों से बात की गई।

पोल ऑफ पोल्स

भाजपा 91 कांग्रेस 108 जेडीएस 22 अन्य ०3
पांच सर्वे में हंग असेंबली की ओर इशारा

शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस

कल होना होगा पेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष एवं विधायक जयंत पाटिल को धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। जयंत पाटिल, शरद पवार के करीबी माने जाते हैं,उन्हें ईडी ने शुक्रवार (12 मई) को पेश होने को कहा है।
पाटिल से आईएल एंड एफएस मामले में पूछताछ होनी है। जांच एजेंसी ने पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे से कोहिनूर कंस्ट्रक्शन को दिए गए ऋ ण के मामले में पूछताछ की, जो मुंबई के दादर में कोहिनूर स्क्वायर टॉवर का विकास कर रही है। बीएसआर और एसोसिएट्स, लेखा फर्म केपीएमजी के एक भारतीय सहयोगी और डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स के खिलाफ छापेमारी के बाद आया है। जांच एजेंसी ने आईएल एंड एफएस पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। आईएल एंड एफएस के पूर्व लेखा परीक्षकों के खिलाफ जांच एजेंसी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द करने के बाद हुई थी, जिसमें दोनों फर्मों के खिलाफ जांच रद कर दी गई थी।

पायलट ने शुरू की जनसंघर्ष पदयात्रा अजमेर से जयपुर तक जाएंगे

भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर कर रहे यात्रा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। प्रदेश में अपनी ही कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर जन संघर्ष पदयात्रा निकाल रहे सचिन पायलट को आतंकी हमले का खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के डीजीपी को एक गोपनीय पत्र भेजकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, सीआरपीएफ की एक बटालियन के काफी सारे जवान पायलट की सुरक्षा के लिए अजमेर भेज दिए गए हैं।
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आज 11 मई से 15 मई तक होने वाली जन संघर्ष पदयात्रा को सीआरपीएफ का सुरक्षा कवर मिलेगा। बड़ी संख्या में वर्दी में और सादे वस्त्रों में जवान तैनात रहेंगे। जो सचिन पायलट के साथ-साथ पदयात्रा में चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 11 मई से 15 मई तक का सचिन पायलट का पूरा शेड्यूल डीजीपी राजस्थान और डीजीपी आरपीएफ को भेजा है। राजस्थान पुलिस के आईजी सिक्योरिटी, पुलिस कमिश्नर जयपुर और अजमेर पुलिस एसपी को भी लेटर जारी किया गया है।

पायलट के लिए अतिरिक्तसुरक्षा के बंदोबस्त

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को वाई कैटेगरी की सीआरपीएफ की सुरक्षा केंद्र सरकार से देश भर में प्राप्त है। राजस्थान पुलिस डीजीपी और तमाम संबंधित आला पुलिस अधिकारियों को सचिन पायलट की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ का पूरा सहयोग करने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि सचिन पायलट की सुरक्षा को कई आतंकी संगठनों से थ्रेट है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएं। डीजीपी आरपीएफ को भी पायलट की रेल यात्रा की सुरक्षा को कहा गया है।

पाकिस्तान के पंजाब और खैबर में सेना तैनात

अब तक आठ लोगों की मौत

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
इस्लामाबाद। भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा भडक़ी और हालात तनावपूर्ण रहे। पिछले 24 घंटे के दौरान कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम-से-कम सात लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पंजाब में 14 सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में आग लगा दी। उन्होंने 21 पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया।
इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) समर्थकों के साथ झड़प में 130 अधिकारी और सुरक्षा बलों के कर्मचारी घायल हो गए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब, खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात की गई है। राजधानी इस्लामाबाद में भी सेना को उतार दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने लाहौर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, 500 से अधिक प्रदर्शनकारी बुधवार तडक़े प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और वहां रखे वाहनों को फूंक दिया। आवासीय परिसर में उन्होंने पेट्रोल बम फेंका और पुलिस बूथ को आग के हवाले कर दिया।

समर्थक देशभर में कर रहे विरोध प्रदर्शन

इमरान की गिरफ्तारी से नाराज समर्थकों ने मंगलवार को सेना मुख्यालय पर धावा बोल दिया था। उन्होंने सैन्य वाहनों और प्रतिष्ठानों पर हमला करते हुए लाहौर कोर कमांडर के आवास में आग लगा दी थी। पीटीआइ ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बुधवार को राटष्टï्रव्यापी हड़ताल का एलान किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान की रिहाई की मांग की और यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश और सेना के जनरलों के खिलाफ नारे भी लगाए।