• शीर्ष अदालत ने कहा-ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, लगाई फटकार, दोबारा आए तो लगेगा जुर्माना
• याचिकाकर्ता ने पिटीशन वापस ली
• 25 दल पक्ष में 20 ने किया विरोध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा? इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा अगर ऐसी याचिका दोबारा लगाई गई तो कोर्ट जुर्माना भी लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने यह जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गयाकि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पिटिशन वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट भी नहीं जाएंगे। सुकिन ने गुरुवार को यह याचिका दायर की थी। नए संसद भवन पर केंद्र सरकार के साथ अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) मिलाकर 25 दल हैं। वहीं, उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम से कई दलों ने किनारा कर लिया है। बसपा, जद-एस और तेलुगू देशम ने समारोह में शामिल होने का एलान किया। एनडीए में भाजपा समेत 18 दलों के अलावा अन्य सात दलों ने उद्घाटन समारोह में शिरकत करने की रजामंदी दी है। कांग्रेस समेत कुल 21 विपक्षी दलों ने बहिष्कार की घोषणा की है।

फैसले पर पुनर्विचार करे विपक्ष , ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनें : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि कोई भी इसका राजनीतिकरण न करें, नई संसद लोकतंत्र का प्रतीक है और सभी भारतीयों की आकांक्षा है। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला करने वाली सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि वे अपने फैसले पर फिर से विचार करें। 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोडऩे जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो 21वीं सदी में फिर नहीं आएगा। इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह भवन के उदघाटन का समारोह है मैं आग्रह करूंगा कि जिन राजनीतिक दल अपने फैसले पर फिर विचार करें।

75 का सिक्का करेगी जारी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का एक विशेष सिक्का लॉन्च किया जाएगा। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा।

सेंगोल, 24 में सत्ता परिवर्तन का प्रतीक : अखिलेश

समाजवादी पार्टी के राष्टï्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए संसद के उद्घाटन में सेंगोल की मौजूदगी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने सेंगोल का साल 2024 के लोकसभा चुनाव से खास कनेक्शन बताया है, अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगले साल लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। पूर्व सीएम ने ट्वीट किया- सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण (एक-हाथ से दूसरे हाथ में जाने) का प्रतीक है, लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है।

राहुल को दिल्ली के कोर्ट से बड़ी राहत

• साधारण पासपोर्ट से जा सकते हैं विदेश
• तीन साल के लिए जारी की एनओसी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। यानी उन्हें नया पासपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है।
राहुल गांधी ने कोर्ट से पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने तीन साल के लिए एनओसी जारी की है। इस तरह उनका पासपोर्ट तीन साल तक के लिए वैध होगा।

सुब्रमण्यम स्वामी ने किया अर्जी का विरोध

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

इसलिए बनवा रहे नया पासपोर्ट?

बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।

सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

• सुप्रीम कोर्ट से बीमारी के चलते मिली राहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते एक साल जेल में बंद सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। उनको यह जमानत स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है। बीते कुछ दिनों से जैन की तबियत खराब थी। गुरुवार को वह जेल के वाशरूम में गिर पड़े थे जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर की जाने वाली सुनवाई का ईडी ने विरोध किया। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा सत्येंद्र जैन दिल्ली में जेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं लिहाजा एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हमारी मांग है कि एम्स के डॉक्टरों का एक स्वत्रंत मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उसके आधार पर अगर ऐसा लगता है कि उनको जमानत दी जानी चाहिए तो अदालत अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।

अदालत ने कहा

अदालत में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य आधार पर जमानत दिए जाने की मांग कर रहा हूं, इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पी एस राजू ने कहा, एम्स के पैनल की तरफ से स्वास्थ्य जांच हो, यह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, डॉक्टरों को जानते हैं, इनकी जांच एम्स या आएएमएल के पैनल से जांच की जाए।