370 पर होगी सुप्रीम सुनवाई कश्मीर में जागीं सियासी उम्मीदें

11 जुलाई से सीजेआई चंद्रचूड़ याचिकाओं पर सुनेंगे बहस

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जम्मू। 11 जुलाई को तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निरस्त किये जाने के करीब चार साल बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ 11 जुलाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। इस पर राजनीतिक प्रक्रिया आना शुरू हो गई है।
उमर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद-370 को केंद्र द्वारा निरस्त किये जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई करेगा। उमर ने कहा, ‘‘देर आयद, दुरुस्त आयद। हमने बेसब्री से इंतजार किया। मामले की सुनवाई 11 जुलाई से शुरू होगी और हम उम्मीद करते हैं, इस पर तेजी से कार्यवाही होगी, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय देख रहा है और जल्द फैसला आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत केंद्र की राष्टï्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार से जम्मू-कश्मीर की 2019 से पहले की स्थिति बहाल करने की उम्मीद नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो हमसे पांच अगस्त 2019 को छीना गया, उसके वापस मिलने की कोई उम्मीद मौजूदा सरकार से नहीं है। उन्होंने कहा,हमारी लड़ाई लंबी है, लेकिन शांतिपूर्ण है। हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से वह हासिल करना चाहते हैं, जिसे हमसे छीना गया।
चुनाव कराने से डर रही बीजेपीअनुच्छेद 370 पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शाह फैसल की टिप्पणी पर उमर ने कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में उमर ने कहा कि भाजपा चुनाव कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी हार निश्चित है।

आम जनता के मन में कोई उत्साह नहीं

भाजपादूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर से आ रही अन्य राजनीतिक प्रतिक्रयाओं की बात करें तो आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता मंजूर अहमद भट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 370 मुद्दे पर सुनवाई को लेकर आम जनता के मन में कोई उत्साह नहीं है। उन्होंने कहा कि 370 से सिर्फ भ्रष्ट राजनेताओं को फायदा हुआ था और आम जनता का शोषण हुआ था।

कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी

पीडीपीवहीं पीडीपी प्रवक्ता महबूब बेग ने बातचीत में कहा कि अदालत को तभी दखल देना चाहिए था जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि हमें बहुत उम्मीद नहीं है लेकिन अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सज्जाद गनी लोन की पार्टी के प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर ने कहा है कि हम 370 मुद्दे पर संविधान पीठ के गठन के फैसले का स्वागत करते हैं और हमें अदालत के निर्णय का इंतजार रहेगा।