जल रहा मणिपुर, पर खत्म नहीं हो रही सियासत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
इंफाल। मणिपुर जल रहा है पर सियासी दलों की राजनीति खत्म नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा सवाल सत्ता में बैैठी भाजपा पर उठ रहे हैं। वहां की सरकार तो हिंसा रोकने में फेल हो रही है पर केंद्र में बैठी भाजपा की एनडीए सरकार भी निकक्मी साबित हो रही है। अब वहां पर हुए ताजा हिंसा से भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है और दोनों राज्य में संकट के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डïा ने शुक्रवार को कांग्रेस पर मणिपुर अशांति के मुद्दे पर गलत, झूठा और राजनीति से प्रेरित कहानी को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उनकी टिप्पणी कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्तक्षेप की मांग करने और संकट को कम करने में केंद्र की पूरी विफलता का आरोप लगाने के कुछ ही घंटों बाद आई है।

कांग्रेस सरकार की विफलता का खामियाजा आज भोग रहा है मणिपुर : जेपी नड्डा

नडड़ा ने अपने पत्र में लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप भूल गए हैं कि न केवल आपकी सरकार ने भारत में विदेशी आतंकवादियों के अवैध प्रवास को वैध बनाया था, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने देश से भाग रहे इन ज्ञात उग्रवादी नेताओं का पूरे दिल से समर्थन किया गया और उनके अस्थिर प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भाजपा अध्यक्ष ने आगे लिखा कि आपकी सरकार के तहत भारत की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल की पूर्ण विफलता एक प्रमुख कारण है कि उग्रवादी और आदतन हिंसक संगठन मणिपुर में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को नष्ट करने और इसे कई दशकों तक अराजकता के युग में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं।
हालाँकि, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि कांग्रेस के विपरीत, हमारी सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और मणिपुर की सरकारें शुरुआती हिंसा के बाद से ही स्थिति को स्थिर करने और लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं।

केंद्र व राज्य सरकार फेल राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वह मणिपुर के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि राज्य के लोगों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हिंसा रोकने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप भी लगाया था और दावा किया था कि प्रदेश की जनता अब इन दोनों सरकारों में विश्वास खो चुकी है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा होने के बाद खरगे ने राष्ट्रपति को दो पृष्ठों का पत्र लिखा। उन्होंने लिखा था, देश को असाधारण रूप से गंभीर त्रासदी झेलनी पड़ी है। पिछले 18 महीनों से मणिपुर में अभूतपूर्व उथल-पुथल के कारण महिलाओं, बच्चों सहित 300 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस त्रासदी ने लगभग एक लाख लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित कर दिया है। लोगों की पीड़ा लगातार बनी हुई है।

सुकमा में 10 नक्सली ढेर, जवानों के साथ मुठभेड़, हथियार भी बरामद

इस साल जनवरी से अब तक मारे गए हैं 257 नक्सली

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हो गए हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सुंदरराज पी ने बताया कि दक्षिणी सुकमा में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है।
आईजी के हवाले से कहा गया कि सुबह से गोलीबारी जारी है। तलाशी अभियान जारी है। भंडारपदर के जंगली इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई जब सुरक्षाकर्मी नक्सलियों के लिए तलाशी अभियान चला रहे थे। उन्होंने बताया कि एके-47 के अलावा, बलों ने अन्य हथियारों के अलावा एक इंसास और एक सेल्फ-लोडिंग राइफल भी बरामद की है। इस साल जनवरी से अब तक कम से कम 257 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 861 गिरफ्तार किए गए और 789 अन्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। मौतों की संख्या 2010 के उच्चतम स्तर 1,005 से 90 प्रतिशत कम होकर सितंबर 2024 तक 96 हो गई है। चार दशकों के बाद 2022 में पहली बार मौतों की संख्या 100 से कम रही।

पिस्टल तानने का मामला, मैं पुलिस की गोली से नहीं डरती: तोहिदा

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एसओ ककरौली राजीव शर्मा के पिस्टल तानने के दौरान सामने खड़ी महिला तोहिदा की तस्वीरें खूब वायरल हुईं। दिनभर उनके घर लोगों की आवाजाही लगी रही। वह कहती हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकी, इसका दुख है। पुलिस की गोली से डर नहीं लगा।
सपा नेताओं का कहना है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव से तोहिदा को सम्मानित कराया जाएगा। ककरौली की ड्राइवर अब्दुल समद की पत्नी तोहिदा ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसके जेठ के लडक़े ने घर लौटकर बताया कि पुलिस ने डंडे मारकर भगा दिया है, मतदान नहीं करने दिया गया। इसके बाद वह परिवार की महिलाओं के साथ मतदान करने जा रही थी। रास्ते में पुलिसकर्मी मिले और पिस्टल तान दी। उसे गोली से डर नहीं लगा।

उद्घाटन

कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फीता काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन।

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

मुस्लिम पक्ष व एएसआई से दो सप्ताह में मांगा जवाब

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया। यह याचिका हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मामलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला पेश करते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज और कुछ सिविल जज के समक्ष हैं। ऐसे में एक ही मामले पर अलग-अलग कोर्ट से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ जोडक़र इलाहाबाद हाईकोर्र्ट मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष वुजुखाना के सील किए गए इलाके का एएसआई सर्वे चाहता है। जिला कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका पर फैसला अभी लंबित है।

हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

31 मार्च तक खुले रहेंगे पर्यटन निगम के नौ होटल

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार, पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। इसमें चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार होटल शामिल हैं। राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ही मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नौ होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए। बाकि नौ होटल 25 नवंबर को के फैसले के अनुसार बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था।बता दें, अदालत ने 19 नवंबर के फैसले में निगम के 40 फीसदी से कम ऑक्यूपेंसी वाले होटल 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने आदेश पर्यटन विकास निगम के पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने पर जारी किए। अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को 3 दिसंबर को पेश करने को कहा है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी और मृतक कर्मचारियों की सूची भी तलब की है। न्यायालय ने इससे पहले 12 नवंबर को जारी आदेशों में प्रबंध निदेशक से वर्ष 2022 से 2024 तक होटलों की आय का ब्योरा मांगा था।