अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसला, 2 अगस्त से रोज होगी सुनवाई
शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों से 27 जुलाई तक मांगे जवाब
सीजेआई बोले, बाद में बदलाव की नहीं होगी अनुमति
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का कहना है कि याचिकाओं की सुनवाई सोमवार और शुक्र्रवार को छोडक़र रोजाना आधार पर होगी। वहीं, कोर्ट ने सुनवाई को आसान बनाने के लिए दो अधिवक्ताओं को नोडल वकील के रूप में भी नियुक्त किया है।
वहीं, दूसरी ओर आईएएस अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शेहला रशीद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दी गई अपनी याचिकाओं को रद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह इस मामले से हटना चाहते हैं। अदालत के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाना चाहते हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता के रूप में उनके नाम हटाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।
अदालत ने कहा कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष इस मामले में अपना जवाब दाखिल करा दें, उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद दो अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र के नए हलफनामे पर विचार करने से भी इनकार कर दिया।
न्याय की उम्मीद : उमर
नेशनल कांफ्रें स उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम साल 2019 से इस दिन का इंतजार करते आए हैं क्योकि हमें लगता है कि हमारा केस मजबूत है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखेंगे और गुजारिश करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई हो। उन्होंने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं, जो नाइंसाफी जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुई, जो धोखा हुआ, कानून का धज्जियां उड़ाई गई उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिले।
केंद्र के हलफनामे को पीठ ने नकारा
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मंगलवार हुई सुनवाई में केंद्र के नए हलफनामे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता का दौर है। तीन दशकों की उथल-पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है। राज्य में लगातार प्रगति हो रही है। तीन वर्षों में स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक संस्थान कुशलता से काम कर रहे हैं। पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है। अब घाटी के लोगों को भी वह अधिकार प्राप्त हैं, जो देश के दूसरे प्रांतों के लोगों को हैं। आतंकवादी-अलगाववादी एजेंडे के तहत 2018 में पत्थर फेंकने की 1,767 घटनाएं हुईं, जो 370 हटने के बाद 2023 में मौजूदा तारीख तक शून्य हैं। गृह मंत्रालय ने पांच अगस्त, 2019 के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में आए बदलावों पर शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि हड़ताल, पथराव व बंदी की प्रथा अब अतीत की बात है। पथराव की कोई घटना नहीं हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण देने वाले केंद्रीय कानून भी लागू हैं। केंद्र का जवाब अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाओं पर आया है।
बस-कार में भीषण टक्कर, एक ही परिवार के छह लोगों की मौत
पूरे गांव में पसरा मातम
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मेरठ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर बस और कार के बीच हुई टक्कर में मेरठ के एक परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। एक साथ परिवार के छह लोगों की मौत होने से गांव में मातम पसर गया है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है। बताया गया कि नरेंद्र यादव के परिवार के छह लोगों की मौत से इंचौली के धनपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। पूरा परिवार खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकला था। घर पर कोई नहीं है।
गाजियाबाद में ट्रैफिक एडिशनल सीपी आरके कुशवाहा के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब छह बजे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक स्कूल बस और कार के बीच एक्सीडेंट हुआ। बस गलत लेन में आ रही थी। गलती बस चालक की है। बस ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। बता दें कि मेरठ के इंचौली क्षेत्र के धनपुर गांव के रहने वाले नरेंद्र यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव परिवार के सदस्यों के साथ मंगलवार सुबह खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे थे। एक्सप्रेस-वे पर रॉन्ग साइड से हाई स्कूल बस ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि घर पर सबसे बड़े बेटे जितेंद्र की पत्नी और पिता जयपाल मौजूद हैं, उन्हें अभी घटना की जानकारी नहीं हैं। मृतकों के नाम : नरेंद्र यादव (45),नरेंद्र की पत्नी अनीता (42),धर्मेंद्र की पत्नी बबिता (38),नरेंद्र का बेटा हिमांशु (12),नरेंद्र का बेटा करकित (15),धर्मेंद्र की बेटी वंशिका (7),घायलों के नाम: नरेंद्र का भाई धर्मेंद्र यादव (42),धर्मेंद्र का बेटा आर्यन (8)।
यूपी कैबिनेट का फैसला, एनटीपीसी के सुपर अल्ट्राप्लांट को मंजूरी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में हुई। इसमें 17 प्रस्ताव पर सहमति बनी। कैबिनेट से बिजली की किल्लत दूर करने वाला प्रस्ताव भी पास हुआ। एनटीपीसी को ओबरा में 800 मेगा वॉट के दो प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है। जिसका नाम ओबरा डी होगा।
जो कि 500 एकड़ में बनेगा। यूपी सरकार और एनटीपीसी का 50-50 प्रतिशत होगा। रामपुर जिले में रामपुर, शाहबाद, बाजपुर मार्ग पर सडक़ों की लम्बाई और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही, सुंदरीकरण के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। ये रामपुर शाहबाद स्वार से होते हुए उत्तराखंड के जिम कार्बेट तक जानी है। मां विंध्यवासिनी जी के कॉरिडोर के रास्ते का चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
सोलुखुंबु से काठमांडू जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पांच की मौत
पायलट समेत छह लोग थे सवार, इनमें पांच विदेशी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
काठमांडू। बताया गया है कि सुबह करीब 10 बजे इस हेलीकॉप्टर का संपर्क कंट्रोल टॉवर से टूट गया। इसके बाद से ही चॉपर की कोई जानकारी नहीं मिली है। नेपाल के सोलुखुभु से काठमांडू जा रहा एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया। इसमें छह लोगों के सवार होने की सूचना है।
बताया गया है कि सुबह करीब 10 बजे इस हेलीकॉप्टर का संपर्क कंट्रोल टॉवर से टूट गया। इसके बाद से ही चॉपर की कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों के मुताबिक, मनांग एयर का हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के करीब लापता हुआ है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के महाप्रबंधक प्रताप भानु तिवारी ने कहा कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही संपर्क से बाहर हो गया।
बाढ़ पर राज्यों की मदद करे केंद्र सरकार: मायावती
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश के कई राज्यों में बाढ़ व भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार सिर्फ आकलन करने और बैठकों के दौर से आगे बढक़र राज्यों की मदद करे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी सहित देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश व बाढ़ के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित है। काफी जान-माल व पशुधन की हानि हुई है।
शहरों का बुरा हाल है किन्तु ग्रामीण इलाकों में लोगों के मकान गिरने व फसल की व्यापक बर्बादी आदि के कारण हालात काफी गंभीर व चिन्ताजनक है। ऐसे विकट हालात में सभी संबंधित राज्य सरकारें पीडि़तों हर प्रकार से मदद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। केन्द्र की सरकार को भी आकलनों व बैठकों आदि से आगे बढक़र राज्यों की मदद के लिए तत्काल आगे आना जरूरी है। यह बसपा की मांग है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ और जलभराव से राहत के लिए अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को अफसरों के साथ प्रदेश में अतिवृष्टि व बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।
सदस्यता
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर समाजवादी पार्टी से आये नवाब अली अकबर को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम।