नवरात्र से पहले गड्ढामुक्त हों उत्तर प्रदेश की सडक़ें

शासन की योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया जाए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी शारदीय नवरात्र से पूर्व प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य अफसरों को दिया है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और जागरूकता है। इस दृष्टि से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सबके हित में है।
कोरोना की चुनौती का सामना करते हुए प्रदेश विकास परियोजनाओं को सतत जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि बरसात का मौसम लगभग समाप्त हो चुका है। कार्ययोजना बनाकर सडक़ों की गड्ढा मुक्ति का अभियान युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिया जाए। मुख्यमंत्री अपने आवास पर वीसी के माध्यम से मुरादाबाद मंडल के विकास कार्र्यो की समीक्षा कर रहे थे। अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल और मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से जनपद में प्रस्तावित/संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने मंडल के जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय पर जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि अधिकारीगण जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहें और शासन की योजनाओं से जनता को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद मंडल में खनन कार्य को सुचारु रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारी अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाते हुए वैध खनन कार्यों की मंजूरी प्रदान करें। योगी ने रामपुर में निर्माणाधीन राष्टï्रीय प्रशिक्षण संस्थान डूंगरपुर को गन्ना किसानों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। पहले यह केंद्र जनपद मुरादाबाद में प्रस्तावित था। साथ ही उन्होंने जनपद संभल में तत्काल सीएमएस की तैनाती करने के लिए भी आदेश दिया। बिजनौर में पीएसी की नई बटालियन की स्थापना को गति देने की बात भी कही।

सीएम से की ड्रग्स कारोबारियों की शिकायत

राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजु चौधरी ने लखनऊ में सीएम योगी से मिलकर ड्रग्स कारोबारी व वशीकरण के जरिए महिलाओं दुष्कर्म करने वाले तथाकथित तांत्रिकों की सूचना दी। उन्होंने डीजीपी हितेश सी अवस्थी को भी इसकी सूचना दी है। उन्होंने इस पर उचित कदम उठाने की बात कही है।

सबको आवास देने का संकल्प

मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सबको आवास मुहैया कराने के संकल्पों के क्रम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यह योजनाएं केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ केवल पात्र जनों को ही प्राप्त हो। अपात्रों को आवास आवंटन की शिकायत मिली तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।