नीट पेपर लीक पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र 30 सितंबर तक दे पूरी रिपोर्ट

4PM न्यूज़ नेटवर्क: नीट पेपर लीक मामला थमनें का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना विस्तृत आदेश पढ़ा और न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सिंतबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित कमिटी के कार्यक्षेत्र पर बात कर रहा है। इसके साथ ही न्यायालय ने किसी भी परीक्षा के शुरुआती चरण से लेकर परिणाम आने तक के लिए कई कदम सुझाए हैं। और कहा है कि कमिटी इस दिशा में अध्ययन कर अपने सुझाव दे।

नीट पेपर लीक पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट 

मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से कहा है कि वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर रिपोर्ट दे, छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, पूरी प्रक्रिया में तकनीक की सहायता पर सुझाव दे। इसके अलावा  कमिटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे। वहीं इन सबके अलावा कमिटी परीक्षा के पेपर में हेरफेर से बचने की व्यवस्था सुझाए।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमिटी से ये भी कहा है कि वह परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दे। छात्रों की शिकायत के निवारण की बेहतर व्यवस्था बने इस पर भी ध्यान दे। 30 सितंबर तक कमिटी की रिपोर्ट मिलने के 2 सप्ताह के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमें रिपोर्ट के आधार पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे।

महत्वपूर्ण बिंदु 

• सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भी कई निर्देश दिए हैं।
• कोर्ट ने NTA से कहा कि वह परीक्षा कराने के तौर-तरीके में बदलाव करे।
• प्रश्न पत्रों के संचालन, आदि की जांच के लिए एक एसओपी बनाई जाए।
• जजों ने एनटीए से कहा कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा खत्म हो जाने तक सख्त जांच सुनिश्चित करे।
• पेपर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए खुले ई-रिक्शा के बजाय रियल टाइम लॉक वाले बंद वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए।
• इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स की रिकॉर्डिंग, साइबर सुरक्षा की व्यवस्था रखें ताकि डेटा को सेक्योर किया जा सके।