गैस सिलेंडर के बाद अब मनरेगा मजदूरों को सरकार ने दी राहत

नई दिल्ली। सरकार ने कल आम जनता को बड़ी राहत देते हुए रसोई गैस की कीमतों को घटा दिया था। अब सरकार ने मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत दी है। अब मनरेगा में काम करने वाले मजदूर 31 दिसबंर तक आधार की वेरिफिकेशन करा सकते है। सरकार ने 28 फरवरी से बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन लागू करने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद ऐसे मजदूर जिनका बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। उनको काम मिलना बंद हो गया था। अब सरकार के इस फैसले के बाद इन मजदूरो को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने राज्यों को चि_ी लिखकर इसकी सूचना दी है। अब राज्य नागरिकों को बिना आधार नंबर के काम के लिए मना नही कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस डेडलाइन को 31 दिसबंर से भी आगे बढ़ा सकती है।केंद्र की मोदी सरकार ने 28 फीसदी से स्कीम के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू करने का निर्णय लिया था। जिसे सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। वैसे सरकार बाद में इस डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है। अब राज्य सरकारें बिना आधार नंबर के काम देने से इनकार नहीं कर सकती हैं।
यह देखने को मिला है कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यानी एपीबीएसए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सबसे बेहतरीन तरीका है। जिससे लाभार्थियों को टाइम से पेमेंट होती है। एक बार जब स्कीम के डेटाबेस में आधार डिटेल अपडेट हो जाती है तो लाभार्थी को लोकेशन या बैंक अकाउंट नंबर के चेंज होने पर अकाउंट नंबर अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। महात्मा गांधी नरेगा में, एपीबीएस 2017 से यूज हो रहा है। केंद्र सरकार ने एपीबीएस का एक्सपैंड करने का भी फैसला लिया है। पेमेंट एपीबीएस के माध्यम से सिर्फ एपीबीएस लिंक्ड अकाउंट में जाएगी। इसका मतलब है कि यह पेमेंट ट्रांसफर का एक सेफ और तेज तरीका है।
जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में कुल 14।33 करोड़ एक्टिव लाभार्थी हैं। जिनमें से 13।97 करोड़ आधार से लिंक हैं। इनमें से भी 13।34 करोड़ आधार ऑथेंटिक मिले हैं। इसके अलावा 81।89 फीसदी एक्टिव कर्मचारी एपीबीएस के लिए एलिजिबल हैं। जुलाई 2023 में लगभग 88।51 फीसदी सैलरी का पेमेंट एपीबीएस के थ्रू हुआ है।