• नीतियों और उपलब्धियों को लेकर जाएंगे हर शहर और गांव, जारी रहेगा अभियान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पार्टी के सदस्यता अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए जनता से सहयोग लेंगे और जनता के बीच जाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को पांच साल सौ दिन का हिसाब देना चाहिए। यह सरकार सपा के कामों का फीता काट रही है।
उन्होंने कहा कि पार्टी हर वर्ग के बीच पहुंचेगी। भाजपा से परेशान लोग हमारे साथ हैं। हम शहरों के साथ गांव तक जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठï नेता अभियान को नेतृत्व करेंगे। सदस्यता अभियान के बाद कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उन्होंने इशारों-इशारों में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धि की पोल तब खुल गयी जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोडक़र गए और जब वापस आए तो पता चला कि उनसे बिना पूछे ही तबादले हो गए। ये वही डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने खूब छापे मारे, खामियां भी मिलीं लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाए। इससे साफ है कि कुछ ताकतें हैं जो पीछे से सरकार चला रही हैं। यूपी में भ्रष्टïाचार और अन्याय चरम सीमा पर है। प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि दारोगा भर्ती में हुई धांधली है। जो जेल में थे वे भी भर्ती हो गए। यह सरकार सपा के कार्यों का फीता काट रही है। लखनऊ में लूलू मॉल का उद्घाटन किया जा रहा है, यह सपा के समय बना। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी पार्टी की सदस्यता ली।

जातीय जनगणना कराए सरकार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। यह उनकी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। जातीय जनगणना नहीं होने से लोग जातियों में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। इससे सरकार को काम करने और उन तक अपनी नीतियों को पहुंचाने में सरलता होगी। सपा अग्निपथ भर्ती योजना के पक्ष में नहीं है। सेना में जो व्यवस्था पहले थी वही लागू होनी चाहिए।

ईडी और सीबीआई का भाजपा कर रही दुरुपयोग

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो ईडी और सीबीआई का दुरुप्रयोग करती थी अब उसी रास्ते पर भाजपा चल रही है। महाराष्टï्र में तो स्वीकार भी कर लिया है कि वहां ईडी की सरकार है। भाजपा इस संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश में चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी की गयी। सपा समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया।

सीएम योगी ने की पौधरोपण अभियान की शुरुआत, कहा , प्रकृति की रक्षा सबकी जिम्मेदारी

• पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वालों को भी किया सम्मानित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
चित्रकूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। सीएम ने जिले में हरिशंकरी प्रजाति का पौधा रोप कर प्रदेश में पौधरोपण अभियान की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है। हर इंसान को प्रकृति की रक्षा करने के लिए पौधरोपण जरूरी है। चित्रकूट की धरती से यह संदेश पूरे प्रदेशवासियों को दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण से ही मानव प्रजाति सुरक्षित रहेगी। प्रकृति की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वालों और सरकारी योजनाओं के 10 पात्रों को मंच से सम्मानित किया और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

वीवो समेत चीनी मोबाइल कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, हडक़ंप

• उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में एक साथ की गई कार्रवाई
  वित्तीय अनियमितताओं का मामला आया था सामने

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन मोबाइल निर्माता वीवो व उससे संबंधित कंपनियों के खिलाफ आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने देशभर में वीवो व उससे संबंधित कंपनियों के 44 ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में एक साथ यह कार्रवाई की गई है।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। इसी साल मई में चीनी फर्म जेडटीई कॉर्प और वीवो को वित्तीय अनियमितताओं के चलते जांच का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा शाओमी कॉर्प भी जांच के दायरे में है। इससे पहले वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गुरुग्राम स्थित एचएसबीसी बैंक का खाता अटैच कर एसजीएसटी विभाग ने 220.13 करोड़ की वसूली की थी।

क्या है मामला

फरवरी से सितंबर 2020 तक कंपनी की ओर से दाखिल की गई जीएसटी रिटर्न की जांच कराई गई थी। डाटा मूल्यांकन के आधार पर पता चला कि दाखिल रिटर्न से 110.06 करोड़ रुपये अधिक का आईटीसी क्लेम किया गया है। अनियमितता के आधार पर सेक्टर ऑफिसर की ओर से कंपनी को धारा-74 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न मिलने पर उपायुक्त खंड-2 गौतमबुद्ध नगर जितेंद्र प्रताप सिंह ने कंपनी के खिलाफ 7 अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर आईटीसी की राशि के साथ उतनी ही जुर्माना राशि मिलाकर 220.13 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश जारी किया था। आदेश के खिलाफ कंपनी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी लेकिन न्यायालय की तरफ से कोई राहत नहीं मिली।