एलन मस्क की कंपनी ‘एक्स’ ने भारत सरकार पर किया मुकदमा
4PM न्यूज़ नेटवर्क: एलन मस्क की कंपनी एक्स X ने भारत सरकार के सहयोग पोर्टल और IT एक्ट के खिलाफ गुरूवार (20 March) को मुकदमा किया है। कंपनी का कहना है कि यह सेंसरशिप गैरकानूनी है। यह अभिव्यक्ति की आजादी पर असर डालता है और इससे कंपनी का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
जानकारी के अनुसार एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार के IT अधिनियम की धारा 79(3) (B) पर सवाल उठाए हैं। इसे लेकर कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है।
एक्स कॉर्प ने कर्नाटक HC में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की
इस धारा में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार होता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि “कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए।” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया है।
याचिका में कहा गया है कि सरकार धारा 79(3)(बी) की गलत व्याख्या कर रही है और ऐसे आदेश दे रही है, जो धारा 69ए के नियमों का पालन नहीं करते। इस धारा में बताया गया है कि सरकार किन परिस्थितियों में इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। कंपनी ने 2015 के श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है।
अपनी याचिका में X ने यह भी कहा कि सहयोग पोर्टल बोलने की आजादी छीन रहा है। यह Article 14 और 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। Section 69A में सुनवाई और अपील का नियम है पर Section 79(3)(b) में ऐसा कुछ नहीं है।
इस मामले में एक्स का मानना है कि सरकार इससे गलत फायदा उठा रही है। कई मंत्रालयों ने अपने नोडल ऑफिसर बनाए हैं। ये सब मिलकर कंटेंट हटाने के ऑर्डर दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि X ने पहले भी भारत में कंटेंट ब्लॉकिंग का विरोध किया था। 2022 में उसने Section 69A के ऑर्डर को चुनौती दी थी, पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया।
महत्वपूर्ण बिंदु
- भारत सरकार चाह रही है कि X सहयोग पोर्टल से जुड़े।
- लेकिन लगता है कि X इसके खिलाफ अड़ी हुई है।
- यह मामला अभी कोर्ट में है और आगे की सुनवाई बाकी है।
