बांग्लादेश हिंसा पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन, नई कमेटी का किया गठन 

बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने PM शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हालात और भी बिगड़ते जा रहें हैं। ऐसे में बांग्लादेश के मौजूदा हालत को लेकर भारत सरकार सतर्क है...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने PM शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हालात और भी बिगड़ते जा रहें हैं। ऐसे में बांग्लादेश के मौजूदा हालत को लेकर भारत सरकार सतर्क है। इस दौरान अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीमा पर नजर रखने की खातिर सरकार ने एक समिति का गठन किया है। सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमान के एडीजी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सतर्कता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है।

इस मामले पर अब केंद्रीय गृहमंत्री के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी और इसके साथ ही गृहमंत्री बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा है कि बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इस समिति की अध्यक्षता एडीजी, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान करेंगे।

ऐसे में इस समिति को खासतौर से भारत-बांग्लादेश बार्डर पर सुरक्षा और स्थिति पर नजर बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल-पुथल के बीच उठाया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उपद्रवी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं।
  • इन बिगड़े हालातों से निपटने के लिए गृह मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि मोदी सरकार हरसंभव कोशिश करेगी।
  • जिससे बांग्लादेश में भारतीय और हिंदू समुदायों के हितों की रक्षा की जा सके।

 

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